लखनऊः अधिकारियों की कार्यशैली पर उठ रहे सवालों पर योगी सरकार एक्शन में आ गई है. सरकार आईपीएस से लेकर पीसीएस अधिकारियों तक के तड़ातड़ तबादले कर रही है. यही नहीं पंचायत चुनाव के दौरान गड़बड़ी के आरोप में राज्य सरकार के निर्देश पर पीसीएस अधिकारी वर्तमान में अपर जिलाधिकारी न्याय के पद पर चंदौली में तैनात अनिल त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है.
राज्य सरकार ने की कार्रवाई
राज्य सरकार के निर्देश पर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने चंदौली के एडीएम अनिल त्रिपाठी को लंबित करने की कार्रवाई की है. जिला पंचायत सदस्य चुनाव में रिटर्निग अफसर के रूप में अनिल त्रिपाठी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन नामांकन और प्रतीक चिन्हों के आवंटन के दौरान गड़बड़ी की शिकायत आयोग और शासन में की गई थी. पंचायत चुनाव के दौरान एडीएम न्यायिक अनिल त्रिपाठी पर गड़बड़ी करने और लापरवाही के आरोप लगे थे. जांच में यह आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए तो कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही कमिश्नर वाराणसी की अध्यक्षता में एक और जांच टीम गठित की गई है.
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इन्हें मिली नई पोस्टिंग
वहीं नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने आधा दर्जन पीसीएस अधिकारियों के तबादले करते हुए उन्हें नई तैनाती प्रदान की है. एसडीएम पीलीभीत विवेक कुमार मिश्र को इसी पद पर फिरोजाबाद भेजा गया है. इसी तरह एसडीएम संत कबीर नगर वंदना पांडे को एसडीएम सुल्तानपुर, एसडीएम मथुरा क्रांति शेखर सिंह को एसडीम मथुरा विकास प्राधिकरण, एसडीएम गौतम बुद्ध नगर राजीव राय को एसडीएम चित्रकूट भेजा गया है. एसडीएम सुल्तानपुर प्रिया सिंह को ओएसडी उत्तर प्रदेश सड़क राजमार्ग प्राधिकरण भेजा गया है.
वहीं एसडीएम चित्रकूट राम प्रसाद को राजस्व परिषद लखनऊ से संबंध किया गया है. पीसीएस अधिकारी रोशनी यादव का एसडीएम मिर्जापुर से ओएसडी राजमार्ग प्राधिकरण के पद पर हुआ तबादला निरस्त किया गया है.
9 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले
शासन की हरी झंडी मिलने के बाद 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए. इन अधिकारियों में तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी प्रभाकर चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें एसएसपी मेरठ बनाया गया है, जबकि इसके पहले वह एसएसपी मुरादाबाद के पद पर तैनात हैं. प्रतीक्षारत पवन कुमार को अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गयी है.
