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अयोध्या जमीन खरीद विवाद मामले में सभी अफसरों को मिलेगी क्लीन चिट! - अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह

अयोध्या में राम जन्मभूमि के आसपास कथित जमीन घोटाले मामले में आरोपित सभी अफसरों को क्लीन चिट बहुत जल्द मिल सकती है. क्योंकि राजस्व विभाग ने जमीन खरीद के मामले में जांच पूरी कर ली है.

अयोध्या जमीन खरीद विवाद.
अयोध्या जमीन खरीद विवाद.
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Published : Apr 1, 2022, 5:05 PM IST

लखनऊ: अयोध्या में राम जन्मभूमि के आसपास कथित जमीन घोटाले मामले में आरोपित सभी अफसरों को क्लीन चिट बहुत जल्द मिलेगी. राजस्व विभाग ने जमीन खरीद के मामले में जांच पूरी कर ली है. जमीन खरीद के इस प्रकरण को पूरी तरह से सही पाया गया है. अयोध्या के कथित जमीन घोटाले के आरोपों की जांच के आदेश करीब आठ माह पहले यूपी की योगी सरकार ने दिए थे. इस मामले की स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू को जांच दी गई थी. कथित घोटाले में तत्कालीन कमिश्नर एमपी अग्रवाल, तत्कालीन डीएम और कई अन्य अफसर शामिल थे.
इसे भी पढ़ें-अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का लिया जायजा
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद यहां जमीन खरीद को लेकर एक नया विवाद सामने आया था. अयोध्या में जमीन का दाम बहुत तेजी से बढ़ा. इसलिए कई अफसरों ने मौके का फायदा उठाकर यहां भूमि खरीदी थी. इसके बाद यह मामला गरमा गया था. विपक्ष ने सरकार को अपने निशाने पर लिया था. इसके बाद मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के आदेश पर जांच बैठाई थी. विशेष सचिव राजस्व जमीन खरीद मामले को लेकर जांच की है.

इसे भी पढ़ें-अयोध्या जमीन खरीद-फरोख्त मामलाः सीएम योगी का आदेश बेअसर, अधर में जांच

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में विशेष सचिव राजस्व ने अफसरों को क्लीन चिट देने सम्बंधित रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को दी है. यह रिपोर्ट बहुत जल्द मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करके जांच की प्रक्रिया को समाप्त कर दी जाएगी.

लखनऊ: अयोध्या में राम जन्मभूमि के आसपास कथित जमीन घोटाले मामले में आरोपित सभी अफसरों को क्लीन चिट बहुत जल्द मिलेगी. राजस्व विभाग ने जमीन खरीद के मामले में जांच पूरी कर ली है. जमीन खरीद के इस प्रकरण को पूरी तरह से सही पाया गया है. अयोध्या के कथित जमीन घोटाले के आरोपों की जांच के आदेश करीब आठ माह पहले यूपी की योगी सरकार ने दिए थे. इस मामले की स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू को जांच दी गई थी. कथित घोटाले में तत्कालीन कमिश्नर एमपी अग्रवाल, तत्कालीन डीएम और कई अन्य अफसर शामिल थे.
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उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद यहां जमीन खरीद को लेकर एक नया विवाद सामने आया था. अयोध्या में जमीन का दाम बहुत तेजी से बढ़ा. इसलिए कई अफसरों ने मौके का फायदा उठाकर यहां भूमि खरीदी थी. इसके बाद यह मामला गरमा गया था. विपक्ष ने सरकार को अपने निशाने पर लिया था. इसके बाद मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के आदेश पर जांच बैठाई थी. विशेष सचिव राजस्व जमीन खरीद मामले को लेकर जांच की है.

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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में विशेष सचिव राजस्व ने अफसरों को क्लीन चिट देने सम्बंधित रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को दी है. यह रिपोर्ट बहुत जल्द मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करके जांच की प्रक्रिया को समाप्त कर दी जाएगी.

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