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लखनऊ : मुलायम की समधन सहित चार अफसरों पर लगा 50 लाख का जुर्माना

राजधानी में साफ सफाई की बदहाल व्यवस्था को देखते हुए एनजीटी ने नगर निगम को फटकार लगाई है. नगर आयुक्त ने चार अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए 50-50 लाख रुपये जुर्माना वसूलने का नोटिस जारी किया है.

राजधानी में सफाई की बदहाल व्यवस्था को लेकर एनजीटी खफा.
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Published : Jun 26, 2019, 5:09 PM IST

लखनऊ: एनजीटी की फटकार और 2 करोड़ रुपये नगर निगम से जुर्माना वसूलने के आदेश के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया है. नगर आयुक्त डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने 4 जोनल अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए 50-50 लाख रुपये व्यक्तिगत तौर पर जुर्माना भरने के लिए नोटिस जारी की है.

राजधानी में सफाई की बदहाल व्यवस्था को लेकर एनजीटी खफा.

राजधानी में सफाई को लेकर एनजीटी खफा:

  • राजधानी में साफ सफाई की बदहाल व्यवस्था लेकर एनजीटी ने नगर निगम पर 2 करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने की सिफारिश की है.
  • लखनऊ नगर निगम ने अपने 4 जोनल अधिकारियों पर 50-50 लाख रुपये के जुर्माना के रूप में जमा करने के लिए नोटिस जारी की है.
  • इन अधिकारियों में जोनल अधिकारी अंबी बिष्ट, मुख्य अभियंता सिविल एसपी सिंह, मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिक राम नगीना त्रिपाठी और जोनल अधिकारी राजेश गुप्ता शामिल हैं.
  • इनमें एक जोनल अधिकारी अंबी बिष्ट समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की समधन भी हैं.

साफ सफाई में लापरवाही होने पर चार अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए 50-50 लाख रुपये व्यक्तिगत तौर पर जुर्माने के रूप में भरने के लिए नोटिस जारी की गई है. सभी स्थानों पर तीन दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और सफाई व्यवस्था पूरी करने को कहा गया है.
-डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त

लखनऊ: एनजीटी की फटकार और 2 करोड़ रुपये नगर निगम से जुर्माना वसूलने के आदेश के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया है. नगर आयुक्त डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने 4 जोनल अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए 50-50 लाख रुपये व्यक्तिगत तौर पर जुर्माना भरने के लिए नोटिस जारी की है.

राजधानी में सफाई की बदहाल व्यवस्था को लेकर एनजीटी खफा.

राजधानी में सफाई को लेकर एनजीटी खफा:

  • राजधानी में साफ सफाई की बदहाल व्यवस्था लेकर एनजीटी ने नगर निगम पर 2 करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने की सिफारिश की है.
  • लखनऊ नगर निगम ने अपने 4 जोनल अधिकारियों पर 50-50 लाख रुपये के जुर्माना के रूप में जमा करने के लिए नोटिस जारी की है.
  • इन अधिकारियों में जोनल अधिकारी अंबी बिष्ट, मुख्य अभियंता सिविल एसपी सिंह, मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिक राम नगीना त्रिपाठी और जोनल अधिकारी राजेश गुप्ता शामिल हैं.
  • इनमें एक जोनल अधिकारी अंबी बिष्ट समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की समधन भी हैं.

साफ सफाई में लापरवाही होने पर चार अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए 50-50 लाख रुपये व्यक्तिगत तौर पर जुर्माने के रूप में भरने के लिए नोटिस जारी की गई है. सभी स्थानों पर तीन दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और सफाई व्यवस्था पूरी करने को कहा गया है.
-डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त

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लखनऊ। एनजीटी की फटकार और 2 करोड रुपए नगर निगम से जुर्माना वसूलने के आदेश के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया है नगर आयुक्त डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी ने 4 जोनल अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए 50 50 लाख रुपए व्यक्तिगत तौर पर जुर्माना भरने के लिए नोटिस जारी की है इनमें 1 जोनल अधिकारी अंबी बिष्ट समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की समधन भी है।




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राजधानी लखनऊ में साफ सफाई की बदहाल व्यवस्था और गोमती के तटों के किनारे सफाई व्यवस्था ना होने को लेकर एनजीटी ने नगर निगम पर 2 करोड रुपए जुर्माना वसूलने की सिफारिश की है जिसके बाद अब लखनऊ नगर निगम ने अपने 4 जोनल अधिकारियों पर 50 50 लाख रुपए के रूप में जमा करने के लिए नोटिस जारी की है। इन अधिकारियों में जोनल अधिकारी जॉन 6 अंबी बिष्ट, मुख्य अभियंता सिविल एसपी सिंह मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिक राम नगीना त्रिपाठी व जोनल अधिकारी जॉन 3 राजेश गुप्ता शामिल है।


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डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त
साफ सफाई में लापरवाही होने पर चार अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए 50 50 लाख रुपए व्यक्तिगत तौर पर जुर्माने के रूप में भरने के लिए नोटिस जारी की गई है और सभी स्थानों पर 3 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और सफाई व्यवस्था पूरी करने को कहा गया है।



Conclusion:अब देखना यह होगा कि एनजीटी की फटकार के बाद नगर आयुक्त ने जो चार अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए 50 5000000 रुपए जुर्माना वसूलने का नोटिस जारी किया है उससे लखनऊ की तस्वीर कितना बदलती है और खास बात यह है कि यह अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अपने जुर्माने की राशि जमा करते हैं या फिर नगर आयुक्त की नोटिस के खिलाफ किसी कोर्ट में अपील भी करते हैं यह भी देखने वाली बात होगी।
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