लखनऊ: नगर निगम कर्मचारी संगठन ने उत्तर प्रदेश निकाय कर्मचारियों की लंबित मांगें पूरी न होने को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है. आंदोलन को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश निकाय कर्मचारी महासंघ ने सहयोगी संगठनों से एक होने का आह्वान किया है. कर्मचारी 17 नवंबर को हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे.
उत्तर प्रदेश निकाय कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर प्रदेशभर के कर्मचारी संगठन फिर से सड़कों पर उतरने की रणनीति बना रहे हैं. बता दें कि नगर पंचायत, नगर निकाय और जल संस्थान के स्थानीय कर्मचारियों की तरफ से समय-समय पर अपनी समस्याओं के प्रति शासन-प्रशासन को अवगत कराया जाता रहा है. 30 सूत्रीय मांगपत्र में वेतन विसंगतियां, कई तरह के भत्ते और दैनिक मजदूरी भी शामिल है. इन समस्याओं के समाधान के लिए समय-समय पर कर्मचारियों की तरफ से प्रदेश स्तर पर मोर्चा भी खोला जा चुका है, आंदोलन भी चलाए गए हैं, बावजूद इसके अभी तक इन मांगों को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. इसके बाद अब कर्मचारियों में एक बार फिर से आक्रोश उत्पन्न हो गया है.
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए समय-समय पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए गए हैं. बावजूद इसके अभी कोई भी निर्णय सामने नहीं आया है. इसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है. मांगों को पूरा कराने के लिए 17 नवंबर को प्रदेश स्तर पर प्रत्येक नगर निगम कार्यालय पर कर्मचारी काला फीता बांधकर धरने पर बैठेंगे और 2 दिसंबर से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी.
लखनऊ: मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों में नाराजगी, आंदोलन की दी चेतावनी
उत्तर प्रदेश निकाय कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों को लेकर नगर निगम कर्मचारी संगठन ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है. उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा का कहना है कि 17 नवंबर को प्रदेश स्तर पर प्रत्येक नगर निगम कार्यालय पर कर्मचारी काला फीता बांधकर धरने पर बैठेंगे और 2 दिसंबर से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी.
लखनऊ: नगर निगम कर्मचारी संगठन ने उत्तर प्रदेश निकाय कर्मचारियों की लंबित मांगें पूरी न होने को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है. आंदोलन को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश निकाय कर्मचारी महासंघ ने सहयोगी संगठनों से एक होने का आह्वान किया है. कर्मचारी 17 नवंबर को हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे.
उत्तर प्रदेश निकाय कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर प्रदेशभर के कर्मचारी संगठन फिर से सड़कों पर उतरने की रणनीति बना रहे हैं. बता दें कि नगर पंचायत, नगर निकाय और जल संस्थान के स्थानीय कर्मचारियों की तरफ से समय-समय पर अपनी समस्याओं के प्रति शासन-प्रशासन को अवगत कराया जाता रहा है. 30 सूत्रीय मांगपत्र में वेतन विसंगतियां, कई तरह के भत्ते और दैनिक मजदूरी भी शामिल है. इन समस्याओं के समाधान के लिए समय-समय पर कर्मचारियों की तरफ से प्रदेश स्तर पर मोर्चा भी खोला जा चुका है, आंदोलन भी चलाए गए हैं, बावजूद इसके अभी तक इन मांगों को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. इसके बाद अब कर्मचारियों में एक बार फिर से आक्रोश उत्पन्न हो गया है.
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए समय-समय पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए गए हैं. बावजूद इसके अभी कोई भी निर्णय सामने नहीं आया है. इसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है. मांगों को पूरा कराने के लिए 17 नवंबर को प्रदेश स्तर पर प्रत्येक नगर निगम कार्यालय पर कर्मचारी काला फीता बांधकर धरने पर बैठेंगे और 2 दिसंबर से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी.
