लखनऊः मछुआरा समाज के उत्थान के लिए मत्स्य विभाग ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है. 100 दिन के कामकाज के लिए तैयार किए गए एजेंडे के अनुसार तमाम बड़े काम किए जाएंगे. इसके अंतर्गत प्रदेश में नए पोखर का निर्माण कराकर मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही रिवर रैंचिंग योजना के माध्यम से मछुआरा समाज के लिए एक बड़ी क्रांति लाने की कोशिश की जा रही है. यह बातें मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. संजय निषाद ने ETV BHARAT से खास बातचीत की.
नदियों में छोड़ी जाएंगी 5 लाख मछलियांः योगी सरकार के 100 दिन के कामकाज के एजेंडे को लेकर ETV BHARAT से खास बातचीत करते हुए मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेहतर काम करने की योजना बनाई गई है. उत्तर प्रदेश में जो बाहर से मछलियां आती हैं, उनकी गुणवत्ता में कमी होती है. ऐसे में हमारी कोशिश है कि प्रदेश में आधुनिकीकरण करते हुए मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाए. जिससे उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेश में मछलियों की आपूर्ति कर सके. इससे इस पेशे से जुड़े लोग हैं उनका भी आर्थिक विकास और उत्थान हो सकेगा. संजय निषाद ने कहा कि हाईटेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के लिए काम करना है. उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा. सबसे पहले रिवर रैंचिंग योजना शुरू की गई है. इसके अंतर्गत 9 सेंटीमीटर 5 लाख मछली नदियों में डालने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि छोटी मछलियों की मृत्यु दर अधिक है, ऐसे में उन्हें नर्सरी में रखकर उन्हें बढ़ाएंगे. जिससे मृत्यु दर कम हो जाएगी और उत्पादकता दर बढ़ जाएगी.
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750 हेक्टेयर में बनेंगे तालाबः मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा कि पूरे प्रदेश में पानी की टेस्टिंग कराई जाएगी. जहां मछली पलती है, उसके पानी और मिट्टी भी टेस्ट करके उसमें और सुधार करने का काम किया जाएगा. 3000 से अधिक मत्स्य केंद्रों में पानी और मिट्टी की टेस्टिंग का काम कराया जाएगा. जिससे मछली पालन को और बेहतर ढंग से कराया जाएगा. संजय निषाद ने कहा कि 750 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नए पोखर (तालाब)का निर्माण कराया जाएगा और मत्स्य पालन कराया जाएगा. इसको लेकर जो मछुआरे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी. उन्होंने कहा कि 100 दिन के काम तय कर दिए और उसके अनुरूप ही यह कार्य योजना बनाई गई है. इस दौरान मछुआरे समाज की बेहतरी के लिए काम कराया जाएगा. जिससे मत्स्य पालन अच्छा हो मछुआरे समाज का उत्थान भी हो. कहा, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ मछुआ समुदाय के उत्थान, मत्स्य पालकों को स्वरोजगार एवं उनके आर्थिक स्वावलम्बन के लिए संचालित योजनाओं को मछुआ समुदाय तक पहुंचाने का कार्य तेज गति से किया जाना तय किया गया है.