लखनऊ: प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है. यही कारण है कि प्रदेश सरकार के मंत्री, अधिकारी लगातार बैठक कर किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं. इसी क्रम में मंडी परिषद ने व्यापारियों और किसानों की सुविधा के लिए ई-गेटपास की व्यवस्था की है. इस सुविधा के बाद अब किसानों और व्यापारियों को मंडी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
मंडियों में लागू हुआ ई-गेट पास
ई-मंडी से मिलेंगे यह लाभ
मंडी परिषद के निदेशक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि ई-मंडी एक पोर्टल है, जिसमें मंडी से जुड़े हुए स्टॉक होल्डर के लिए उनके माड्यूल हैं जैसे कि व्यापारियों के लाइसेंस हेतु लाइसेंस माड्यूल-6 आर-9 आर गेट पास हेतु माड्यूल डिजिटल पेमेंट किसानों के लिए एंट्री स्लिप माड्यूल की सुविधा उपलब्ध है. इसके साथ ही किसानों को मंडी में कोई परेशानी ना उठानी पड़े इसके लिए प्रवेश द्वार पर कंप्यूटराइज एंटी स्लिप की व्यवस्था की गई है. साथ ही व्यापार के इच्छुक व्यक्तियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन लाइसेंस की सुविधा प्रदान की गई है. इसके साथ ही डिस्टर्ब लाइसेंस प्राप्त होने पर ही व्यापारी ऑनलाइन प्रपत्र-6 कार्ड पा सकेगा. प्रदेश के बाहर से लाने जाने वाले उत्पाद के अंकन के लिए अलग से प्रवेश पर्ची की व्यवस्था बनाई गई है. इसके साथ ही व्यापारियों को यह भी सुविधा दी गई है कि वह गेट पास के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकें तथा मंडी समिति द्वारा जारी किए गए ऑनलाइन पास को प्राप्त कर सकें. इस व्यवस्था से ऐसे व्यापारियों की समस्याओं का समाधान होगा, जो गेट पास के लिए दूरदराज से मंडी समितियों के चक्कर लगाने आते हैं.
