लखनऊ : उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शक्ति भवन में विद्युत उपभोक्ता पहचान व समाधान पखवाड़ा अभियान की लॉन्चिंग की. इस अभियान के तहत सभी विद्युत उपकेंद्रों पर एक से 15 फरवरी तक कैंप लगाया जाएगा. यह शिविर सुबह 8 से रात 8 बजे तक लगेगा. इस दौरान बिजलीकर्मी प्रत्येक गांव और मोहल्ले में जाकर उपभोक्ताओं से मिलेंगे और उनका मोबाइल नंबर नाेट करेंगे. इसके अलावा ईमेल आईडी भी प्राप्त करेंगे. इसे विभागीय सिस्टम में अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं.
पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज के अनुसार इस व्यवस्था का मकसद उपभोक्ताओं को समय पर विद्युत संबंधी जानकारी देना है. सोमवार को शक्ति भवन में ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से भी अपील की. कहा कि सभी उपभोक्ता विभाग की इस व्यवस्था का हिस्सा बने. अपना सही संपर्क नंबर व ईमेल आईडी देकर विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने में सहयोग करें.
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोमवार को 'नो योर कस्टमर' केवाईसी अभियान की लॉन्चिंग की. इस दौरान कहा कि 20 प्रतिशत कमर्शियल उपभोक्ता है. इस दृष्टि से हमारे प्रदेश में मात्र 3.25 करोड़ उपभोक्ता होना पर्याप्त नहीं, बल्कि यह आंकड़ा 6 से 7 करोड़ होना चाहिए. प्रदेश सरकार चाहती है कि जो भी परिवार बिजली का उपयोग कर रहा है. उपभोक्ता नहीं है ताे वह भी अभियान के दौरान उपभोक्ता बन जाए. अभियान के दौरान डेढ़ करोड़ परिवारों को उपभोक्ता बनाया जाएगा.
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जो भी वर्तमान में उपभोक्ता हैं या आगे बनेंगे. उन सभी के संपर्क नंबर विभाग के पास हों. अभी मात्र 30 से 35 प्रतिशत उपभोक्ताओं का ही संपर्क नंबर उपलब्ध हो पाया है. इससे उपभोक्ताओं से संपर्क करने में समस्या होती है. विद्युत उपभोक्ताओं को समय पर बिजली संबंधी संदेश भेजने के लिए उनका संपर्क नंबर, ईमेल आईडी होना बहुत आवश्यक है. इससे बिल न जमा होने, विद्युत बाधित होने, बिजली कटने, बिल की जानकारी देने, डिस्कनेक्शन, शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने और बिल भुगतान में काफी सहूलियत हाेगी.
वेबसाइट पर भी अपडेट कर सकते हैं जानकारी : ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता निकटतम विभागीय कार्यालय पर जाकर अपनी जानकारी दे सकते हैं या उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर ऑनलाइन जाकर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं. ऊर्जा मंत्री ने बिलिंग, राजस्व वसूली, विद्युत चोरी, लाइन लॉस, रीवैम्प योजना के संबंध में भी बैठक की. इस दौरान उन्होंने 10 माह से बिलिंग एजेंसियों और विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार न होने पर नाराजगी व्यक्त की. विजिलेंस को निर्देश दिया कि विभागीय अधिकारियों और बिलिंग एजेंसियों द्वारा कार्यों में बार-बार लापरवाही और गलतियां करने पर सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाए. समझाने-सिखाने का समय खत्म हाे चुका है. अब कार्रवाई होगी.
लाइन लॉस वाले फीड हाेंगे चिह्नित : ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एक फरवरी से सभी जिलों में ज्यादा लाइन लॉस वाले फीडर चिह्नित कर उन क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया जाए. उन्होंने एमडी पावर कारपोरेशन को केवाईसी व समाधान पखवाड़ा अभियान की प्रगति संबंधी दैनिक रिपोर्ट मंगाने के भी निर्देश दिए. एके शर्मा ने विभागीय अधिकारियों और बिलिंग एजेंसियों के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल मिले, यह उनका अधिकार है. बिलिंग की क्वालिटी सही करें. फर्जी बिलिंग अब किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, झोपड़ पट्टी में रहने वाले गरीब लोगों को लाख-लाख रुपये का बिल दिया जा रहा है. यह सब नहीं चलेगा.
70 लाख उपभोक्ता नहीं दे रहे बिल : पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने कहा कि सभी अधिकारियों और बिलिंग एजेंसियों के प्रतिनिधि अपने कार्यों में सुधार पर विशेष ध्यान दें. लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी. राजस्व वसूली पर भी ध्यान दें. समय से उपभोक्ताओं से बिल की वसूली करें. प्रत्येक महीने के शुरुआत में ही उपभोक्ताओं को बिल प्राप्त हो जाए, इसकी चिंता करें. 70 लाख उपभोक्ता अपना बिल नहीं दे रहे हैं. उनसे भी सम्पर्क करें. प्रदेश में 1297 फीडर लाइन लॉस वाले हैं. .यहां पर बिजली चाेरी राेकी जाए.
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