लखनऊ: सोमवार को जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी ने जिला पंचायत के कार्यो की समीक्षा बैठक की. समीक्षा में वृहद कार्ययोजना बनाकर वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए गए. साथ ही वसूली के दौरान किसी भी व्यवसायी का उत्पीड़न न करने के निर्देश दिए गए. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नगर निगम/नगर पंचायतों में अधिसूचित ग्रामों में व्यवसायियों को हटाकर संशोधित क्षेत्र के आधार पर आय का आंकलन कर वसूली करना सुनिश्चित कराया जाए.
वसूली की समीक्षा की गई
जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 और 2020-21 कि वसूली की समीक्षा की गई. डीएम ने निर्देश दिए गए कि नगर निगम/नगर पंचायत में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 में किए गए व्यवसाय के सापेक्ष कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में निर्धारित विभव और संपत्ति कर जमा कराने के साथ गत वर्षों की बकाया धनराशी की भी वसूली करना सुनिश्चित कराया जाए.
ठेकेदारों को भुगतान करने के निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया की जिला पंचायत को वर्तमान वित्तिय वर्ष 2020-21 में प्राप्त विभिन्न शासकीय अनुदानों की धनराशि तथा उसके सापेक्ष की गई व्यय धनराशि की गहन समीक्षा करी जाए. समीक्षा में निर्मित कार्यों के सापेक्ष ठेकेदारों को भुगतान कराने के भी निर्देश दिए गए और निर्मित होने वाले कार्यो को गुणवत्तापूर्ण व समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित कराया जाए.
कार्यों की गुणवत्ता कुछ कराया जाए चेक
अनुदानों के सापेक्ष अनारम्भ कार्यो की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि 10 दिन में अनुबंध की कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्यो को प्रारम्भ कराना सुनिश्चित कराया जाए. बैठक में जिलाधिकारी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से निर्माण कार्यो की समीक्षा भी की. विभाग द्वारा पूरे हो चुके निर्माण कार्य तथा निर्माणधीन कार्यो की स्थिति को प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्यो के प्रति संतोष व्यक्त किया गया और निर्देश दिया की निर्माणधीन कार्यो की गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा जाए और जो कार्य पूरे हो चुके है, उनकी गुणवत्ता को चेक कराया जाए.
