लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड योजना में भूखंडों-दुकानों के लिए जल्द ही पंजीकरण खुलेगा. इस योजना को एजू सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा. इसके लिए डीपीआर (विस्तृत कार्य योजना) को हरी झंडी मिल गई है. लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष, मण्डलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया. बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन अमर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हिमांशु कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता नगर निगम महेश वर्मा, सदस्य पुष्कर शुक्ला व अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.
बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि मोहान रोड योजना को विकसित करने के लिए तैयार कराए गए ले-आउट प्लान का प्रस्तुतिकरण किया गया. इसके अंतर्गत ग्राम प्यारेपुर और कलियाखेड़ा की कुल 785.026 एकड़ अर्जित भूमि पर चंडीगढ़ व पंचकुला की तर्ज पर आवासीय योजना विकसित की जाएगी. इसमें 111.12 एकड़ क्षेत्रफल में एकल भूखंड, 159.52 एकड़ में ग्रुप हाउसिंग, 39.22 एकड़ में व्यावसायिक, 48.13 एकड़ में सामुदायिक केन्द्र, 183.24 एकड़ में सड़कें व 9.28 एकड़ में ट्रांजिट स्पेस एरिया विकसित किया जाएगा.
एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित की जाने वाली इस योजना में 73.95 एकड़ जमीन शिक्षण संस्थान के लिए आरक्षित की जाएगी, जबकि 159.85 एकड़ जमीन ग्रीन बेल्ट की होगी. ग्रिड पैटर्न पर विकसित की जाने वाली इस योजना को आठ सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा. प्रत्येक सेक्टर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेक्टोरल शॉपिंग सेंटर एवं वेंडर के लिए प्राविधान होगा. योजना के मध्य में 42 एकड़ का सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा. साथ ही साथ लगभग 45 हजार वर्गमीटर एरिया में तालाब विकसित किया जाएगा. मोहान रोड योजना के सभी बड़े चौराहों पर रोटरी विकसित की जाएगी. जिसमें बायीं ओर मुड़ने वाले ट्रैफिक को फ्री-पास दिया जाएगा. योजना में 112.50 वर्गमीटर से 450 वर्गमीटर तक के कुल 2485 भूखंड सृजित किए जाएंगे. योजना में जमीन अधिग्रहण के लिए अभी तक 618.81 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. योजना को किसान पथ से लिंक रोड से जोड़ने के लिए भूमि के अर्जन का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा गया है.
रिटायर सैन्य अधिकारियों का होगा प्रवर्तन दल : प्राधिकरण कार्यों के सम्पादन के लिए प्रवर्तन दल की स्थापना की जाएगी. इसके अंतर्गत सेना से रिटायर कर्नल/लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर के अधिकारी की कमान में प्रवर्तन दल की स्थापना की जाएगी. इसमें रिटायर जेसीओ (सुपरवाइजर) रैंक के तीन अधिकारी टीम लीडर व रिटायर एनसीओ/ओआर रैंक के 12 अधिकारी स्क्वायड कमांडर के रूप में तैनात होंगे. उपाध्यक्ष ने बताया कि भूमि अर्जन व अवैध निर्माण के विरूद्ध प्राधिकरण की ओर से की जाने वाली कार्रवाई में प्रवर्तन दल की अहम भूमिका होगी.
बडे व्यावसायिक भूखंडों का मिश्रित भू उपयोग : लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड ने प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित 2000 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के व्यावसायिक भूखंडों पर सशर्त मिश्रित उपयोग की अनुमति दिए जाने को मंजूरी प्रदान की है. इस प्रस्ताव के अंतर्गत अब विभूतिखंड की तर्ज पर 2000 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के व्यावसायिक भूखंडों पर भूतल पर व्यावसायिक निर्माण की अनिवार्यता के साथ बाकी के तलों पर व्यावसायिक, कार्यालय, आवासीय प्रयोजन की अनुमति दी जाएगी. इससे प्राधिकरण के सीजी सिटी स्थित सीबीडी क्षेत्र व बसंतकुंज आदि योजा में रिक्त व्यावसायिक भूखंडों को खरीदने के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी बढे़गी. इन भूखंडों के न बिकने से प्राधिकरण के करीब 4 हजार करोड़ फंसे हैं. इसके अतिरिक्त जानकीपुरम योजना के सेक्टर-एफ में स्थित भूखंड संख्या-सीपी-01 (क्षेत्रफल-1040 वर्गमी) व कानपुर रोड योजना के सेक्टर-ओ में स्थित भूखंड संख्या-सीपी-04 (क्षेत्रफल-3515.60 वर्गमी.) को नर्सिंग होम के प्रयोजन में तथा तालकटोरा रोड, इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित भूखंड संख्या-148ए को औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बंध में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है.
टीओडी जोन्स का बनेगा जोनल प्लान, एजेंसी नामित : उप्र ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए अमृत योजना के अंतर्गत तैयार की जा रही जीआईएस आधारित महायोजना में टीओडी जोन्स का जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार कराने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को एजेंसी के रूप में नामित किये जाने के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दी गई है. बैठक में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्यूफैक्चरिंग नीति 2019 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर वाहनों के चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के सम्बंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इसके अंतर्गत जनेश्वर मिश्र पार्क, राम मनोहर लोहिया पार्क, जोनल पार्क समेत प्राधिकरण की योजनाओं में स्थित सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है. अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि यह कार्य निजी कंपनियों की ओर से रेवेन्यू शेयरिंग मोड पर किया जाएगा.
भूखंड के आवंटियों को फ्लैट समायोजन में मिलेगी छूट : ऐसे आवंटी जिन्हें प्राधिकरण पूरा पैसा जमा करने व रजिस्ट्री के बाद भी कब्जा नहीं दे पा रहा है, उन्हें भूखंड के स्थान पर फ्लैट आवंटित किए जाने के सम्बंध में तैयार की गई संशोधित नीति के प्रस्ताव को पास किया गया है. संशोधित नीति के तहत आवंटी पहले आओ-पहले पाओ योजना में उपलब्ध फ्लैटों में से अपना मनपसंद फ्लैट चुन सकेंगे. इसमें उन्हें फ्लैट की निर्धारित कुल धनराशि में लगभग 45 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी. साथ ही समायोजन के पश्चात 90 दिन में शेष धनराशि एक मुश्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी. इसके लिए एलडीए जल्द ही ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे.
नेहरू इन्क्लेव के आवंटियों को देना होगा शपथ पत्र : नेहरू इन्क्लेव योजना में नौ आवंटियों को कब्जा नहीं मिल सका है. ये आवंटी हाईकोर्ट चले गए थे. अब इन आवंटियों को दूसरी योजनाओं में समायोजित करने के लिए एलडीए बोर्ड ने पुराने आदेश का हवाला देते हुए प्रस्ताव को पास किया है. भूखंड का समायोजन करने से पहले ऐसे आवंटियों से यह शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनके व परिवार के नाम से प्राधिकरण अथवा प्रदेश की किसी भी योजना में नियोजित प्लाट नहीं है. शपथ पत्र की जांच कराई जाएगी. इसके बाद ही भूखंड का समायोजन हो सकेगा. भविष्य में इसे नजीर की तरह माना जाएगा.
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी : ताज होटल को करीब 12 एकड़ ग्रीन बेल्ट की भूमि 15 लाख रुपये प्रति वर्ष पर लीज पर देने, जियामऊ में खसरा संख्या 196 भूमि के उपयोग परिवर्तन, सेेंट मेरी पॉलिक्लीनिक को 3459.40 वर्ग मीटर भूमि आवासीय दर का डेढ़ गुना की दर से दिए जाने, प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग से कम्प्यूटर ऑपरेटर्स का वेतन श्रम विभाग से जारी गाइडलाइन के आधार पर करने तथा पुराने वाहन बेचे जाने व 10 नई गाड़ियों को खरीदे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.
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