लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के वीसी प्रो. आलोक कुमार राय (Prof. Alok Kumar Rai) को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त सतत विकास योजना (सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग) समिति (Sustainable Development Planning Committee ) का अध्यक्ष बनाया गया है. एलयू के अर्थशास्त्र विभाग से प्रो. एमके अग्रवाल को समिति का संयोजक और पदेन सदस्य के रूप में नामित किया गया है. विशेष रूप से गठित यह समिति सतत विकास योजना रिपोर्ट का दूसरा अंक राज्य सरकार को सौंपेगी. साथ ही समिति को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से एक सतत विकास सम्मेलन आयोजित कराने का दायित्व भी सौंपा गया है. यह लगातार दूसरा वर्ष है जब लखनऊ विश्वविद्यालय को राज्य के लिए यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है. रिपोर्ट का प्रथम अंक विगत वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया गया था.
नीति आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों को मापने के लिए और नीति आयोग द्वारा विकसित सूचकांक में अपने लगातार प्रगति की है. इसीलिए नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश को परफारमर राज्य घोषित किया गया है. दरअसल, भारत 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता देशों में शामिल होने के नाते और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है. एसडीजी में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयाम व्यापक रूप से शामिल है. इनसे मानव कल्याण की अधिक उपलब्धि में योगदान की उम्मीद की जाती है.
नीति आयोग को देश और सभी राज्यों में एसडीजी के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है. एजेंडा-2030 के सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश योजना विभाग अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है. उत्तर प्रदेश अपने विशिष्ट विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने और सबसे बड़े राज्यों में से एक होने के नाते, भारत की उपलब्धियों में योगदान के लिए प्रतिबद्ध है.
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