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लखनऊ विकास प्राधिकरण ने निर्माणाधीन अवैध इमारत की सील - अवैध इमारत सील

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने नियमों को दरकिनार कर बनाई गईं इमारतों के खिलाफ अभियान शुरू किया है. इसके तहत आज निशातगंज क्षेत्र में बनाई जा रही अवैध इमारत को सील कर दिया गया.

अवैध इमारत सील.
अवैध इमारत सील.
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Published : Feb 24, 2021, 5:56 AM IST

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने नियमों को दरकिनार कर बनाई गईं इमारतों के खिलाफ अभियान शुरू किया है. इसके तहत मंगलवार को निशातगंज क्षेत्र में बनाई जा रही अवैध इमारत को सील कर दिया गया.

किन धाराओं में किया गया सील

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत सैयद महमूद रहमान के जरिए किए जा रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाई की गई. उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत वाद दायर किया गया था. निर्माणाधीन इमारत को लखनऊ विकास प्राधीकरण के अधिकारियों और पुलिस बल की सहायता से सील किया गया.

बीच बाजार में बनाई जा रही थी अवैध इमारत

इससे पहले भी कई बार लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहर के व्यस्तम इलाके में बनाई जा रहीं इमारतों के निर्माण को रोका था. सील की गई इमारत अवैध रूप से बनाई जा रही थी. निर्माण न रुकने पर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने इमारत को सील करने का आदेश दिया. इसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से इमारत को सील करने की कार्रवाई की गई.

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने नियमों को दरकिनार कर बनाई गईं इमारतों के खिलाफ अभियान शुरू किया है. इसके तहत मंगलवार को निशातगंज क्षेत्र में बनाई जा रही अवैध इमारत को सील कर दिया गया.

किन धाराओं में किया गया सील

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत सैयद महमूद रहमान के जरिए किए जा रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाई की गई. उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत वाद दायर किया गया था. निर्माणाधीन इमारत को लखनऊ विकास प्राधीकरण के अधिकारियों और पुलिस बल की सहायता से सील किया गया.

बीच बाजार में बनाई जा रही थी अवैध इमारत

इससे पहले भी कई बार लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहर के व्यस्तम इलाके में बनाई जा रहीं इमारतों के निर्माण को रोका था. सील की गई इमारत अवैध रूप से बनाई जा रही थी. निर्माण न रुकने पर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने इमारत को सील करने का आदेश दिया. इसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से इमारत को सील करने की कार्रवाई की गई.

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