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खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामीण ईकाइयों को उपलब्ध करायेगा ई-कामर्स सुविधा

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने बड़ी पहल करते हुए अब ग्रामीण ईकाइयों को ई-कामर्स सुविधा की सुविधा देगा. ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थापित इन इकाइयों को फ्लिपकार्ट के साथ एम.ओ.यू भी साइन किया गया है.

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डा.नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग
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Published : Dec 25, 2020, 1:22 AM IST

लखनऊ: उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थापित इकाइयों को ई-कामर्स प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन एम.ओ.यू किया गया है. फ्लिपकार्ट से समर्थ योजना के तहत ग्रामोद्योग इकाइयों के उत्पादों का ऑनलाइन विपणन किया जायेगा और इकाइयों को प्लेटिनम ग्रेड सेलर सपोर्ट दिया जायेगा, जो फ्लिपकार्ट में सर्वोत्तम सेलर सपोर्ट कैटेगरी है. यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग डा.नवनीत सहगल ने दी.



नहीं देना होगा छह माह तक कोई शुल्क

उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट पर ग्रामोद्योग इकाइयों को प्रथम छः माह तक कोई कमीशन शुल्क नहीं देना होगा. छः माह के बाद फ्लिपकार्ट द्वारा केवल पांच प्रतिशत कमीशन शुल्क चार्ज किया जायेगा.


प्रोडक्ट कैटलागिंग होगी नि:शुल्क

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों की प्रोडेक्ट कैटलागिंग निःशुल्क होगी. इसके साथ ही प्रथम छः माह तक समस्त इकाइयों को फ्लिपकार्ट के निर्धारित गोदामों का उपयोग करने पर किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा.

जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों को दिये निर्देश

उन्होंने प्रदेश के समस्त जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों को निर्देश दिए है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इस सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए अधिक से अधिक इकाइयों को ई-कामर्स प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोत्साहित करें.

लखनऊ: उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थापित इकाइयों को ई-कामर्स प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन एम.ओ.यू किया गया है. फ्लिपकार्ट से समर्थ योजना के तहत ग्रामोद्योग इकाइयों के उत्पादों का ऑनलाइन विपणन किया जायेगा और इकाइयों को प्लेटिनम ग्रेड सेलर सपोर्ट दिया जायेगा, जो फ्लिपकार्ट में सर्वोत्तम सेलर सपोर्ट कैटेगरी है. यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग डा.नवनीत सहगल ने दी.



नहीं देना होगा छह माह तक कोई शुल्क

उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट पर ग्रामोद्योग इकाइयों को प्रथम छः माह तक कोई कमीशन शुल्क नहीं देना होगा. छः माह के बाद फ्लिपकार्ट द्वारा केवल पांच प्रतिशत कमीशन शुल्क चार्ज किया जायेगा.


प्रोडक्ट कैटलागिंग होगी नि:शुल्क

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों की प्रोडेक्ट कैटलागिंग निःशुल्क होगी. इसके साथ ही प्रथम छः माह तक समस्त इकाइयों को फ्लिपकार्ट के निर्धारित गोदामों का उपयोग करने पर किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा.

जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों को दिये निर्देश

उन्होंने प्रदेश के समस्त जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों को निर्देश दिए है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इस सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए अधिक से अधिक इकाइयों को ई-कामर्स प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोत्साहित करें.

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