लखनऊः योगी आदित्यनाथ सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार के इस कार्यकाल का 5वां और अंतिम बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश का बजट एक घंटा 40 मिनट तक पढ़ा. 2021-2022 का कुल बजट 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ का पेश किया. इससे पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपये का था.
इस तरह बीते वर्ष की अपेक्षा इस वित्तीय वर्ष का बजट 38 हजार करोड़ रुपया ज्यादा का है. पिछली बार की तरह इस बार भी बजट में यूपी की इकोनॉमी को उत्तर प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने 1 मिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि 2020-21 का बजट युवाओं और रोजगारों को समर्पित है.
उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की प्रमुख घोषणाएं
-अयोध्या में निर्माणाधीन भगवान श्रीराम एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़
-उड़ान योजना के अंतर्गत राज्य में चार अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट
-जेवर एयरपोर्ट के लिए 6 रनवे बनाए जाएंगे
-कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा
-सरकार ने बजट में ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए दो हजार करोड़ रुपया दिया है.
-एयरपोर्ट के साथ ही अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ दिया गया है.
- प्रदेश के जिलों में अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन. साथ ही युवा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पांच करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है.
- लखनऊ में 50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल विकसित होगा.
- वाराणसी-गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
- प्रदेश के सभी मंडलों में अटल स्कूल खोले जाएंगे.
- अटल पेयजल योजना 2000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
-जलजीवन मिशन के लिए 15 हजार करोड़ की व्यवस्था
-प्रदेश में आरोग्य जल के लिए 22 करोड़ का बजट प्रस्तावित
- पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को 1107 करोड़ रुपया दिया जाएगा.
-अभ्युदय योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चयनित छात्र-छात्राओं को को मेरिट के आधार पर टैबलेट का प्रस्ताव
-सीएम जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपये
- वाराणसी में पर्यटन के लिए 100 करोड़ रुपये
- चित्रकूट में पर्यटन के लिए 20 करोड़ रुपये
- डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 32 करोड़ रुपये
- प्रदेश की नहरों के लिए 700 करोड़ रुपये
-संस्कृत स्कूलों में फ्री छात्रावास की सुविधा
-गांव में स्टेडियम के लिए 25 करोड़ रुपये
- महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपये
-कन्या सुमंगल योजना के लिए 1200 करोड़
- निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए 950 करोड़ रुपये
-पुष्टाहार योजना के लिए 4094 करोड़ का प्रस्ताव
-स्मार्ट सिटी के लिए 175 करोड़ का प्रस्ताव
-2021 के अंत तक कानपुर में मेट्रो ट्रायल रन
- गोरखपुर, वाराणसी मेट्रो के लिए 100 का प्रस्ताव
- आगरा मेट्रो के लिए 471 करोड़
- कानुपर मेट्रो के लिए 597 करोड़
- 31 जुलाई को कानपुर मेट्रो का ट्रायल
- स्मार्ट सिटी के लिए 175 करोड़ का प्रस्ताव
- बुंदेलखंड के लिए 100 करोड़ का स्पेशल पैकेज
- पंचायत विकास के लिए 10 करोड़
- पीएम ग्रामीण सड़क के लिए 5 हजार करोड़
- पंचायत पुरस्कार के लिए 20 करोड़
- बुंदेलखंड के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए 10 करोड़
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 1492 करोड़ का बजट
- 100 करोड़ के बजट से कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषण होगा
- महिला सामर्थ योजना में 200 करोड़ की योजना
- निराश्रित महिला योजना के लिए 500 रुपये प्रति महीना पेंशन
- महिला शक्ति योजना के लिए 32 करोड़
- 5350 करोड़ ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए
- उच्च कोटि की गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा शिक्षा के सरकार प्रयासरत
- PPP मोड में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की योजना
- 45 जनपदों में क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना
- 9 मेडिकल कॉलेज का काम जारी
- 1950 करोड़ रुपये मेडिकल कॉलेज के लिए
- डिजिटल स्वास्थ मिशन के लिए 23 करोड़
- अटल चिकित्सा विवि के लिए 100 करोड़
- प्रदेश में दो एम्स की शुरुआत
- एसजीपीजीआई में मधुमेह केंद्र की स्थापना
- 1107 करोड़ पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 860 करोड़
- गंगा एक्सप्रेस-वे के जमीन अधिग्रण के लिए 7200 करोड़
- गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 400 करोड़
- जनजीवन मिशन से 2024 तक सभी घरों तक जल पहुंचाया जाएगा
- जल जीवन मिशन के लिए 15 हजार करोड़
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2031 करोड़ का प्रस्ताव
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से पहले कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में बजट 2021-22 को मंजूरी दी गई.
