Industrialist Gautam Adani Case : कांग्रेस ने कहा-सुप्रीम कोर्ट के जज या जेसीपी करे अडाणी मामले की जांच

देश भर में एसबीआई और एलआईसी मुख्यालयों व संस्थानों पर कांग्रेस पार्टी (Industrialist Gautam Adani Case) द्वारा धरना और विरोध प्रदर्शन सोमवार को किया. लखनऊ में मामले की विस्तृत जांच कराने और जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया.

लखनऊ : अडाणी समूह को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर में गिरावट का दौर जारी है. इसको लेकर कांग्रेस नियामक संस्थाओं और सरकार का चुप्पी साध लेना देश की जनता के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. इसी को लेकर देश भर में एसबीआई और एलआईसी मुख्यालयों व संस्थानों पर कांग्रेस पार्टी का धरना विरोध प्रदर्शन किया. इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे वह जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में लखनऊ में भी प्रदर्शन परिवर्तन चौक पर धरना प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं ने अडाणी ग्रुप के शेयर गिरावट से पैदा हुए आर्थिक मामले की विस्तृत जांच करने के लिए जेपीसी का गठन या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी से कराने की मांग की है.

बेगम हजरत महल पार्क से निकाली रैली : कांग्रेस नेताओं ने बेगम हजरत महल पार्क से हजरतगंज स्थिति एलआईसी मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला. नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेता परिवर्तन चौक होते हुए केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक पहुंचे थे.यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें वहां रोक लिया. करीब 15 से 20 मिनट हुए प्रदर्शन के बाद वापस चले गए. प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेता मांग कर रहे थे कि जब देश की वैश्विक स्तर पर आर्थिक छवि को लेकर पूरे विश्व में चिंता का विषय बना हुआ है. आज देशवासियों में इस आर्थिक अव्यवस्था की ख़बर से भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा हो चुकी है. सरकार को जनमानस के बीच स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि सरकार की इस मामले में बेरुखी को देखते हुए आगामी 6 फरवरी सोमवार को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर समूचे देश में कांग्रेसजन एसबीआई और एलआईसी मुख्यालयों संस्थानों पर अपना धरना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराके सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे. कांग्रेस ने इस पूरे आर्थिक मामले और घटनाक्रम की विस्तृत जांच हेतु संसद में जेपीसी की मांग की है. उन्होंने बताया कि इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत समूचे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में भी एसबीआई और एलआईसी के वित्तीय संस्थानों पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन देकर कांग्रेस कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कि इस आर्थिक संकट को लेकर और केंद्र सरकार का रुख हमेशा से अस्पष्ट रहा है. इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए देश के प्रमुख बैंकों, आरबीआई और सरकार ने किसी सरकारी बैंक के इस ऋण दान के विशेष ऑडिट कराने का निर्देश नहीं दिया है जो अडानी समूह को दिए गए ऋण के नियमों और शर्तों को जांच के दायरे में लेकर जांच और ऑडिट करता हो. क्या वित्त मंत्री से, संसद में, जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए?