लखनऊ : उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की बोर्ड मीटिंग में आगरा एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के टोल टैक्स रेट में एक अप्रैल से तीन फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है. यूपीडा की बोर्ड मीटिंग में अन्य एक्सप्रेस वे को लेकर फैसले किए गए हैं. यूपीडा की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि बोर्ड में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वर्ष 2023-24 संशोधित टोल दरों के निर्धारण के प्रस्ताव को पास किया गया.
इसके अन्तर्गत हल्के मोटर वाहन, हल्के व्यावसायिक वाहन, बस या ट्रक, भारी निर्माण कार्य मशीन तथा बड़े की टोल दरें 685 रुपये, 1090, रुपये, 2195 रुपये, 3365 रुपये 4305 रुपये निर्धारित की गई हैं. इसी प्रकार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर टोल कलेक्शन वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित टोल दरों के निर्धारण से संबंधित प्रस्ताव पर बोर्ड की मंजूरी ली गई है. हल्के मोटर वाहन, हल्के व्यावसायिक यान, बस या ट्रक, भारी निर्माण कार्य मशीन तथा विशाल आकार यान की टोल दरें क्रमशः रुपये 655, रुपये 1035, रुपये 2075, रुपये 3170 व रुपये 4070 निर्धारित की गई हैं. यह वृद्धि 0.1 प्रतिशत से लेकर 2.9 प्रतिशत तक की है.
आईआईडीसी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में पहली बार लोक भवन स्थित सभागार में यूपीडा की 81वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई. इस बोर्ड बैठक में प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास व यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकरी नरेन्द्र भूषण सहित निदेशक मंडल के सदस्य तथा यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. बैठक में कई अहम बिन्दुओं पर चर्चा कर निर्णय लिए गए. निदेशक मंडल की बैठक में मनोज कुमार सिंह द्वारा निर्माणकर्ता कम्पनियों और यूपीडा के अधिकारियों को गंगा एक्सप्रेस वे का कार्य गुणवत्तापूर्वक कराने के लिए निर्देशित किया गया. गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है.
अब तक सी एंड जी (क्लीयरिंग एंड ग्रबिंग) का कार्य 88 प्रतिशत से अधिक किया जा चुका है. साथ ही मिट्टी का कार्य भी 20 प्रतिशत से अधिक पूर्ण कर लिया गया है. इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना में एडवांस ट्राॅफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) इंस्टाॅलेशन की प्रकिया तेज करने एवं निर्माण कार्य तीव्रता के साथ कराए जाने को कहा है. गंगा एक्सप्रेस वे में सेफ्टी कन्सल्टेन्स की नियुक्ति के लिए बिड प्रक्रिया के Request for proposal (आरएफपी) संबंधी प्रस्ताव पर बोर्ड से अनुमोदन लिया गया. उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल काॅरिडोर परियोजना के लखनऊ, कानपुर तथा अलीगढ़ नोड में अतिरिक्त भूमि प्राप्त किए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर भी बोर्ड द्वारा सहमति प्राप्त की गई.
