लखनऊ: हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और कोऑपरेटिव विभाग को 25 असिस्टेंट मैनेजरों को सेवा से हटाने के खिलाफ दायर रिट याचिका पर दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.
यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की अवकाशकालीन पीठ ने मनीष कुमार सहित 25 अस्सिस्टेंट मैनेजरों की याचिका पर पारित किया. याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि उन्हें हटाने से पहले सुनवाई का मौका नहीं दिया गया. याचियों को गत 7 जून को सेवा से हटाया गया है.
वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा. कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय देते हुए कहा कि 8 जुलाई तक याचीगणों को जवाब की कॉपी दे दी जाए, अन्यथा 15 जुलाई को केस से जुड़े सारे रिकार्ड्स पेश किए जाए.
