लखनऊ: देश के पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत अधिकारियों को कई सालों से दिए जा रहे मोटरसाइकिल भत्ते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. दिसंबर से वेतन में मोटरसाइकिल भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा. मोटरसाइकिल भत्ते के तौर पर कर्मचारियों को करीब 700 रुपये का भुगतान किया जा रहा है.
ग्राम पंचायत अधिकारियों को नहीं मिलेगा मोटर साइकिल भत्ता.
पहले 100 रुपये मिलता था भत्ता
- मोटर साइकिल भत्ते के बंद होने से करीब 8 हजार से अधिक कर्मचारियों को झटका लगा है.
- इस फैसले से ग्राम पंचायत अधिकारियों में बेहद नाराजगी है.
- ग्राम पंचायत अधिकारियों को पहले साईकल भत्ते के रूप में 100 रुपये का भुगतान किया जाता था.
- 2014 में साईकल की जगह 700 रुपये मोटर साइकिल भत्ता देने का आदेश जारी किया था.
- वर्तमान में निदेशक पंचायती राज डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने 13 दिसंबर को नया आदेश जारी किया.
इस आदेश में कहा गया कि वित्त विभाग के समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार वाहन भत्ते संबंधी नियम के अंतर्गत विभाग का ग्राम पंचायत अधिकारी इसमें शामिल नहीं है. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारियों को वित्त विभाग का यह आदेश तत्काल प्रभाव से भेज दिया गया है.
- डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी, पंचायतीराज निदेशक
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