लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को राजभवन से संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ तथा डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की आनलाइन समीक्षा बैठक की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भर्ती के माध्यम से नियुक्ति में पारदर्शिता तथा शासन द्वारा निर्धारित एक समान चयन प्रक्रिया अपनायी जाय. विज्ञापन में सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख हो और उसे वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए. उन्होंने कहा कि महालेखाकार एवं लोकल ऑडिट से प्राप्त आपत्तियों को भी गम्भीरता से समय पर निस्तारित किया जाय. यदि किसी भी रूप में अग्रिम का भुगतान हुआ है तो उसका नियमानुसार समायोजन अवश्य कर लिया जाए.
'कैश बुक तथा बैलेन्स सीट अनिवार्य रूप से ठीक से तैयार हो'
राज्यपाल ने निर्देश दिये कि अनुपयोगी खातों को बंद करते हुए संस्थान में वित्तीय जरूरतों के लिये न्यूनतम खाते रखे जायें. साथ ही कैश बुक तथा बैलेन्स सीट अनिवार्य रूप से तैयार की जायें. राज्यपाल ने निर्देश दिया कि दोनों संस्थान डिजिटल लाॅकर की शीघ्र व्यवस्था करते हुए, छात्रों के सभी रिकार्ड उसमें रखें. राज्यपाल ने संस्थानों में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि सभी निर्माण कार्यों का नियमित अनुश्रवण किया जाए. उचित होगा कि एक समिति का गठन कर दिया जाए, जो सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता की निगरानी करे. आवासीय व्यवस्था पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में अनाधिकृत व्यक्तियों को आवास न आवंटित किया जाए, तथा परिसर के आवासीय कालोनी में प्रीपेड मीटर लगाने को प्राथमिकता दी जाए.
'चिकित्सीय उपकरणों व दवाओं के क्रय करने वाली व्यवस्था ठीक हो'
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चिकित्सीय उपकरणों तथा दवाओं के क्रय करने वाली व्यवस्था पर भी विस्तृत चर्चा की. इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि क्रय किये जाने वाले चिकित्सीय उपकरणों तथा दवाओं को अधिकृत संस्थान से ही खरीद किया जाए. उन्होंने कहा कि संस्थान के जो विवाद न्यायालय में लम्बित चल रहे हैं, उनकी समीक्षा करने के साथ-साथ निस्तारण के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें.
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'अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने का काम भी हो '
राज्यपाल ने कहा कि संस्थान कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने का काम करें, तथा उनकी समुचित देखभाल की व्यवस्था भी करें, ताकि उन बच्चों को भी पारिवारिक माहौल मिल सके और उनकी शिक्षा भी बाधित न हो. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही संस्थान नयी शिक्षा नीति के प्रावधानों को तैयार करके यथाशीघ्र लागू करें. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल महेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार, एसजीपीजीआई के निदेशक प्रो राधा कृष्ण धीमान, डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की निदेशक डॉ सोनिया नित्यानंद, विशेष कार्याधिकारी (शिक्षा) डॉ पंकज जानी सहित दोनों संस्थानों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे.
