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मिला एक और मौका, अब पांच दिसंबर तक जुड़वा सकेंगे वोटर लिस्ट में नाम - Election Commission of India

विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने मंगलवार की शाम को बड़ी घोषणा की. जिसमें बताया गया कि वोटर लिस्ट में बदलाव करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है. पहले यह तिथि 30 नवंबर को समाप्त होनी थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 दिसंबर कर दिया गया है.

अब पांच दिसंबर तक जुड़वा सकेंगे वोटर लिस्ट में नाम
अब पांच दिसंबर तक जुड़वा सकेंगे वोटर लिस्ट में नाम
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Published : Dec 1, 2021, 8:34 AM IST

लखनऊ: विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने मंगलवार की शाम को बड़ी घोषणा की. जिसमें बताया गया कि वोटर लिस्ट में बदलाव करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है. पहले यह तिथि 30 नवंबर को समाप्त होनी थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 दिसंबर कर दिया गया है. ऐसे में जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या जिनको किसी तरह के बदलाव करवाने हैं, वे अब आगामी 5 दिसंबर तक इन बदलावों को करा सकेंगे.

यह बात दीगर है कि वोटर लिस्ट में बदलाव और उसके रिवीजन को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी खींचतान भी मची हुई है. समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि वोटर लिस्ट में बदलाव की तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाए. यही नहीं नामों के कटने को लेकर समाजवादी पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर गड़बड़ी कराने के भी आरोप लगाए हैं.

इसे भी पढ़ें - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली धमकी मामले में 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली

निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट में जानकारी दी गई कि भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के अधीन प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर चल रहे निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की पूर्व निर्धारित अवधि 30 नवंबर से बढ़ाकर 05 दिसंबर कर दी गई है.

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आज यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की अन्य गतिविधियों का कार्यक्रम यथावत रहेगा.

इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कश्मकश भी जारी है समाजवादी पार्टी ने मांग की थी कि वोटर लिस्ट में बदलाव की तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया जाए. समाजवादी पार्टी का आरोप है कि निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण में दिया गया समय कम है.

वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां बहुत ज्यादा हैं. इसलिए इस तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है. मगर निर्वाचन आयोग ने इस तिथि को पांच दिसम्बर तक ही बढ़ाया जाए.

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लखनऊ: विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने मंगलवार की शाम को बड़ी घोषणा की. जिसमें बताया गया कि वोटर लिस्ट में बदलाव करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है. पहले यह तिथि 30 नवंबर को समाप्त होनी थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 दिसंबर कर दिया गया है. ऐसे में जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या जिनको किसी तरह के बदलाव करवाने हैं, वे अब आगामी 5 दिसंबर तक इन बदलावों को करा सकेंगे.

यह बात दीगर है कि वोटर लिस्ट में बदलाव और उसके रिवीजन को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी खींचतान भी मची हुई है. समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि वोटर लिस्ट में बदलाव की तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाए. यही नहीं नामों के कटने को लेकर समाजवादी पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर गड़बड़ी कराने के भी आरोप लगाए हैं.

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निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट में जानकारी दी गई कि भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के अधीन प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर चल रहे निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की पूर्व निर्धारित अवधि 30 नवंबर से बढ़ाकर 05 दिसंबर कर दी गई है.

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आज यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की अन्य गतिविधियों का कार्यक्रम यथावत रहेगा.

इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कश्मकश भी जारी है समाजवादी पार्टी ने मांग की थी कि वोटर लिस्ट में बदलाव की तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया जाए. समाजवादी पार्टी का आरोप है कि निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण में दिया गया समय कम है.

वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां बहुत ज्यादा हैं. इसलिए इस तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है. मगर निर्वाचन आयोग ने इस तिथि को पांच दिसम्बर तक ही बढ़ाया जाए.

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