खुशखबरी : चुनाव से पहले कर्मचारियों को मिलेगा रुका हुआ महंगाई भत्ता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मियों के स्थगित किए गए मंहगाई भत्ते को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयारी कर शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करें.

लखनऊ : 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत कोरोना संकटकाल के दौरान कर्मचारियों को दिए जाने वाले जिस महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था, उसे अब कर्मचारियों को वापस देने की तैयारी शुरू कर दी गई है.

दरअसल, सरकार का यह सोचना है कि चुनाव के दौरान छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर कर्मचारियों समेत अन्य सभी वर्गों की नाराजगी को दूर कर लिया जाए ताकि भाजपा को कोई नुकसान न हो. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मियों के स्थगित किए गए महंगाई भत्ते को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयारी कर शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करें.

पहले से अधिक प्रभावी बनाया जाएगा थाना व तहसील दिवस

मुख्यमंत्री ने गृह विभाग एवं राजस्व विभाग को थाना दिवस एवं तहसील दिवस को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा इन दिवसों में प्राप्त होने वाली समस्याओं एवं उनके निस्तारण की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाए. सभी विभागों द्वारा प्रशासकीय व्यय को कम करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं.

मिशन शक्ति : जल्द शुरू होगा दूसरा चरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. शारदीय नवरात्र से चैत्र नवरात्र तक संचालित मिशन शक्ति के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं. मिशन शक्ति अभियान को पुनः संचालित किए जाने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इस दूसरे चरण में अभियान को और प्रभावी ढंग से चलाया जाए.

मिशन शक्ति अभियान को गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य संबंधित विभाग अंतर विभागीय समन्वय से संचालित करें. इस संबंध में व्यापक कार्य योजना तैयार की जाए.

उन्होंने कहा कि अभियान के साथ आंगनबाड़ी वर्करों, आशा वर्कर्स, शिक्षण संस्थाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य संस्थाओं को जोड़ा जाए. कहा कि सभी विभाग शीघ्र पूर्ण की जा सकने वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें. परियोजनाओं को पूर्ण किए जाने में गुणवत्ता प्रभावित नहीं होनी चाहिए. इसलिए इनकी नियमित समीक्षा भी की जाए.