गर्मियों में न हो अनावश्यक कटौती, दुरुस्त करें व्यवस्थाः ऊर्जा मंत्री

राजधानी लखनऊ में ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना, बिजली आपूर्ति और अन्य मुद्दों पर मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल व केस्को की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि गर्मियां बढ़ रही हैं, ऐसे में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो.

लखनऊः ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गुरुवार को कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना, गर्मियों में निर्बाध बिजली आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाओं की बेहतरी के बिंदुओं पर मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल व केस्को की वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि गर्मियां बढ़ रही हैं, ऐसे में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए पूर्व में कई गई तैयारियों को पुनः परख लें. कहीं कोई कमी है तो उसे दूर कर लें. उन्होंने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को निर्देश भी दिया कि वे अपने स्तर पर गर्मियों से निपटने की आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर लें, कहीं लापरवाही है तो जवाबदेही भी सुनिश्चित करें.

सरचार्ज माफी योजना हर उपभोक्ता तक पहुंचाएं
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सभी विद्युत वितरण निगम और केस्को के अधिकारियों को उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखते हुए कड़े निर्देश भी दिए. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरचार्ज माफी योजना की तिथियां 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई हैं. हर पात्र उपभोक्ता तक विभागीय अधिकारी जरूर पहुंचे. जिन उपभोक्ताओं का सरचार्ज अधिक है या उनपर ज्यादा बिल बकाया है, उनका दरवाजा जरूर खटखटाया जाए. हर डिस्कॉम बिजली घर वार लक्ष्य तय कर सबको लाभ दें. रिवीजन के मामलों में ढिलाई पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि लापरवाह अधिकरियों के चलते बिल जमा करने के लिए काउंटर तक आने वाले उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने सभी एमडी को निर्देशित किया कि वे स्वयं उपकेंद्रों का निरीक्षण करें और ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करें.

ग्रामीण क्षेत्रों में सूर्यास्त के बाद न हो बिजली कटौती
ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सूर्यास्त के बाद भी बिजली कटौती की शिकायतें आ रही हैं. सभी एमडी इसका विशेष ध्यान रखें कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक बिजली कटौती न की जाए. यदि कहीं ऐसा हो रहा है तो संबंधित की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी उपकेंद्रों पर शेड व पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो इसका भी ध्यान रहे. सभी उपकेंद्रों पर सरल भाषा में टैरिफ की जानकारी दी जाए. उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से भुगतान के लिए भी प्रेरित किया जाये. 1912 पर आ रही शिकायतों के निस्तारण की भी रैंडम जांच की जाए. उपभोक्ता सेवाओं की बेहतरी के लिए शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई हो. इसके लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए.