लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ दीपावली से पहले इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं. प्रदेश भर में अब तक नौ हजार से ज्यादा दो पहिया और चार पहिया वाहन स्वामियों ने परिवहन विभाग की तरफ से सब्सिडी हासिल करने के लिए बनाए गए पोर्टल पर क्लेम किया है. अब जल्द ही इन सभी वाहन स्वामियों को मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देंगे. इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट का लाभ मालिकों के खाते में पहुंच जाएगा. अभी तक 14 अक्टूबर 2022 के बाद से लेकर 13 अक्टूबर 2023 तक ही सब्सिडी की योजना लागू थी, लेकिन अब इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. अब साल 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा.
अभी 60 करोड़ ही हो पाए हैं खर्च : परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त अशोक कुमार सिंह ने बताया कि यूपी में सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए ढाई सौ करोड़ रुपए दिए गए थे. इनमें से अभी तक सिर्फ 60 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं. ऐसे में सब्सिडी की योजना का लाभ आगे भी वाहन स्वामियों को मिलेगा. इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी को लेकर जो अवधि तय की गई थी, उसमें बढ़ोतरी की गई है. अब अगले साल तक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर वाहन स्वामियों को सब्सिडी मिलती रहेगी. सब्सिडी के लिए ही विभाग ने पोर्टल तैयार किया है. इस पर लोग लगातार सब्सिडी के लिए क्लेम कर रहे हैं. उन्हें सब्सिडी का लाभ भी जल्द मिलेगा.
अलग-अलग वाहनों पर है अलग-अलग छूट : उत्तर प्रदेश की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी के तहत ई कार खरीदने पर एक लाख रुपये की सब्सिडी का लाभ मिलने का प्रावधान है. ये पहली 25 हजार गाड़ियों पर ही लागू था, पर अभी काफी बजट होने के चलते यह सीमा खत्म की गई है. पहले नियम ये था कि छूट की अवधि समाप्त होने के बाद अगर कोई वाहन खरीदता है तो पॉलिसी लागू होने के तीन साल तक रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स नहीं देना होगा. ये रकम भी लगभग इतनी ही होती है. हालांकि 13 अक्टूबर 2023 को पॉलिसी खत्म होनी थी पर अब एक साल के लिए बढ़ोतरी होने के बाद लगातार छूट का लाभ वाहन खरीदारों को मिलता रहेगा.
इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में पहले 25000 कार खरीदारों के लिए एक लाख रुपए की सब्सिडी की योजना बनाई गई थी, उसी तरह टू व्हीलर की खरीद पर पांच हजार रुपये की सब्सिडी देने का प्रावधान था. ये शुरुआती दो लाख टू व्हीलर्स खरीदारों के लिए लागू है. इसके साथ ही प्रदेश में खरीदी गईं पहली 400 इलेक्ट्रिक बसों पर सरकार ने 20 लाख रुपये तक सब्सिडी का प्रावधान कर रखा है. लोडिंग वाहन की खरीद पर एक लाख रुपये का लाभ दिया जाना है. इलेक्ट्रिक रिक्शा और ऑटो खरीदने पर 12 हजार रुपये तक का लाभ दिए जाने का प्रावधान है. अगर व्हीकल की मैन्युफैक्चिरिंग उत्तर प्रदेश में ही हुई है तो ये सभी छूट पांच साल तक भी जारी रहेंगी.
ये है सरकार की नई पॉलिसी : नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत पहले तीन सालों में कोई भी इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट दी जाती है. अगर इलेक्ट्रिक वाहन को राज्य में ही बनाया गया है तो यह छूट चौथे और पांचवें साल में भी जारी रहेगी. सब्सिडी के लिए खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 फीसद की छूट की व्यवस्था है. ई-गुड्स कैरियर्स की खरीद के लिए फैक्ट्री मूल्य पर 10 प्रतिशत की सब्सिडी देने का प्रावधान है.
औद्योगिक विकास विभाग ने भेजा था प्रस्ताव : उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत वाहनों पर मिलने वाली छूट की अवधि में एक साल का और विस्तार किया गया है. औद्योगिक विकास विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के तहत वाहनों को मिलने वाली छूट को एक साल और बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को दिया था. सरकार की ओर से पूर्व में जारी शासनादेश में 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक ईवी वाहन पर छूट देने के आदेश दिए थे. अब एक साल और छूट मिलेगी.
इसलिए बढ़ानी पड़ी अवधि : दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 से लेकर 13 अक्टूबर 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने की योजना बनाई थी, लेकिन सब्सिडी लागू करने में देरी हुई, जिसके चलते एक साल में परिवहन विभाग में छूट के दायरे में आने वाले इतने इलेक्ट्रिक वाहन ही दर्ज नहीं हो पाए. परिवहन विभाग ने सब्सिडी बढ़ाने का सुझाव औद्योगिक विकास विभाग को दिया था. इसके बाद ईवी पॉलिसी के तहत एक साल और इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देने का फैसला लिया गया. अभी इसके लिए बजट भी काफी बचा है जिसको खर्च कर लाभार्थियों को लाभ देना है.
जल्द खातों में पहुंचेगा छूट का पैसा : अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) अशोक कुमार सिंह का कहना है कि अभी तक परिवहन विभाग के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनाए गए सब्सिडी पोर्टल पर 9000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों ने सब्सिडी के लिए क्लेम किया है. इनमें दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहन स्वामी शामिल हैं, जल्द ही इन्हें छूट का लाभ दिया जाएगा. उनके खातों में उनकी छूट का पैसा पहुंचेगा.
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