लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है. योगी कैबिनेट की अगली बैठक पेपर लेस होगी. सरकार के स्तर पर इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है. मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों और विभागों के प्रमुख अधिकारियों की एक साथ मीटिंग हुई. उसमें सभी को प्रशिक्षण दिया गया कि वह कैसे डिजिटल माध्यम से सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाएंगे.
काम में आएगी तेजी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस' पर पूरा जोर है. ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू होने के बाद मंत्रिपरिषद की पूरी कार्यवाही पेपरलेस हो जाएगी. राज्य सरकार के इस कदम से ई-गवर्नमेंट तथा ई-ऑफिस को बढ़ावा मिलेगा. सरकारी फाइलों का निपटारा होने में तेजी आएगी.मुख्यमंत्री हों या विभागीय मंत्री, विभागीय अधिकारी सभी की नजर फाइलों पर होगी. बीच के लोग फाइलों को रोक नहीं सकेंगे. प्रशिक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों का उत्साहवर्धन भी किया. उन्होंने कहा कि यह कोई कठिन कार्य नहीं है. अभ्यास में लाने से सभी लोगों के लिए यह आसान हो जाएगा. पेपरलेस व्यवस्था लागू होने से होने वाले लाभ के बारे में भी मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ चर्चा की.
पारदर्शी सरकार के लिए डिजिटल
योगी सरकार के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारदर्शी सरकार चलाने की मंशा ही नहीं है बल्कि वह ऐसी सरकार चला रहे हैं. प्रदेश को तेजी से विकसित किया जाए, इसको लेकर हमारी सरकार लगातार डिजिटल की तरफ बढ़ रही है. प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-कैबिनेट का फैसला लिया है. हम लोगों ने आज ठीक से उसके बारे में समझा है. अगली कैबिनेट बैठक पूरी तरह से पेपरलेस होगी.
