लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रदेश के टाॅप-10 (आईएएस, आईपीएस) युवाओं-युवतियों के घरों तक सड़कें बनायी जाएंगी. उन्होंने कहा कि इससे जहां आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी. वहीं उनकी प्रतिभा का सम्मान भी होगा. यही नहीं वहां के छात्र-छात्राओं में आईएएस परीक्षा में प्रतिभाग करने व सफलता प्राप्त करने के लिये एक नयी ऊर्जा का संचार होगा.
डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि जहां सड़क बनायी जायेगी, वहां उनका सारा विवरण दर्शाते हुए बड़ा बोर्ड लगाया जायेगा ताकि अन्य छात्र-छात्राओं को इससे प्रेरणा मिल सके. उपमुख्यमंत्री ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि जो बजट आवंटित किया गया है, उसका समय से सदुपयोग किया जाना हर हाल में सुनिश्चित किया जाय.
निर्माण खर्च में लापरवाही पर हो कार्रवाई
डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि पूर्वान्चल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि के कार्य तेजी से कराये जाएं. उन्होंने निर्देश दिये कि जोन, सर्किल व खण्डवार खर्च की गयी धनराशि की रैंकिंग करायी जाए और जिन तीन जोनों, सर्किलों व खण्डों में खर्च में लापरवाही की गयी हो, उनसे सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि अवर अभियन्ताओं की भी इसमें जवाबदेही तय की जाए. स्पष्ट निर्देश दिये कि जो भी बजट आवंटित किया गया है, उसका शत-प्रतिशत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 250 की आबादी के जो गांव किसी भी योजना से सड़कों से संतृप्त हो गये हैं, उनको फिल्टर किया जाय और वास्तविक बचे असेवित गांवों को संतृप्त किया जाय.
गुणवत्ता बेहतर करने के लिए आधुनिक तकनीक का हो प्रयोग
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कार्यों में गुणवत्ता व सिस्टम को मैनेज करने तथा नई व आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल सही ढंग से कराने के उद्देश्य से प्रदेश में एक ट्रेनिंग सेन्टर बनाये जाने का प्रपोजल तैयार किया जाय. लोक निर्माण विभाग के कतिपय कार्यालयों के जर्जर भवनों को सही कराने के भी प्रस्ताव दिए जाएं.
सेतु निर्माण के 6 चालू कार्यों के लिए 24 करोड़ 29 लाख 25 हजार रुपये जारी
वहीं डिप्टी सीएम के निर्देश पर विभिन्न जनपदों में रेल उपरिगामी सेतु निर्माण के 6 चालू कार्यों के लिए 24 करोड़ 29 लाख 25 हजार की धनराशि जारी की गई है. इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण द्वारा जारी कर दिया गया है. इन 6 कार्यों में सहारनपुर में 2 तथा वाराणसी, पीलीभीत, फिरोजाबाद व गोरखपुर में 1-1 कार्य सम्मिलित हैं.