लखनऊ : इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदेश सरकार द्वारा एस्मा लगाए जाने की कड़ी आलोचना की है. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने इसे अलोकतांत्रिक बताया है, तथा कहा है कि एस्मा लगाकर कर्मचारियों को डराना उचित नहीं है.
एस्मा श्रमिक विरोधी और संविधान की मूल भावना के खिलाफ
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र, प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि एस्मा श्रमिक विरोधी एवं संविधान के मूल भावना के विपरीत हैं. अतुल मिश्रा ने कहा कि वर्तमान समय में कर्मचारी पूरे जी-जान से कोविड-19 संक्रमण से देश की जनता को बचाने एवं उसके उपचार में लगा हुए हैं. जबकि सरकार ने कर्मचारियों को प्रोत्साहन में बांट दिया. मृत्यु उपरांत अनुग्रह राशि में कोविड- नॉन कोविड में बांट दिया. भत्ते रोके, महंगाई भत्ते की 3 किस्तें फ्रीज हैं. किसी संगठन ने हड़ताल की नोटिस नहीं दी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार कर्मचारियों का कोई बड़ा नुकसान करने की योजना बना रही है.
डराने की बजाय निकालें समाधान
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार डराने के बजाए कर्मचारियों की समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करे. हड़ताल कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है.
31 मई को मृत साथियों को देंगे श्रद्धांजलि
इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) द्वारा घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद 31 मई दिन सोमवार को पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते मौत के शिकार हुए कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देगा. इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
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प्रधानमंत्री को भेजेंगे ज्ञापन
श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मृत कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि एवं उनके अन्य देय का भुगतान, उनके आश्रितों को सरकारी स्थाई नौकरी 1 माह के अंदर दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र भेजा जाएगा. 'इसके पूर्व मृत कर्मचारियों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया जाएगा. संगठन प्रमुख केके सचान, अध्यक्ष सुरेश रावत, प्रवक्ता अशोक कुमार, चेयरमैन संघर्ष समिति संदीप बडोला ने कहा कि इस अवसर पर अमृत कर्मचारियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी.
