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लखनऊ: ई-सुविधा केंद्रों पर सेल्फ रीडिंग लेकर बिल जमा करने पर लगी रोक हटाने की मांग - लॉकडाउन 3.0 ताजा खबर

बिजली उपभोक्ताओं के स्वयं रीडिंग लेकर बिजली बिल जमा करने पर अब रोक लगा दी गई है. इस सम्बन्ध में लखनऊ में उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष, अवधेश कुमार वर्मा ने ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा से मुलाकात कर इस रोक को तत्काल हटाने की मांग की है.

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मिले उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मिले उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा
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Published : May 5, 2020, 2:46 PM IST

लखनऊ: जनपद में अब तक उपभोक्ता स्वयं अपनी रीडिंग लेकर बिजली का बिल काउंटर पर जमा करते थे, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई. जब इस पर रोक लगी तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य, अवधेश कुमार वर्मा शक्ति भवन पहुंचे और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, श्रीकान्त शर्मा से मुलाकात कर लगी रोक तत्काल हटाने की मांग की है.

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि ऊर्जा मंत्री से इस विषय पर लम्बी चर्चा की और जनहित प्रस्ताव सौंपते हुए यह मुद्दा उठाया गया है. मंत्री को अवगत कराया कि विद्युत नियामक आयोग की तरफ से जारी नियमों व वितरण संहिता 2005 के तहत कोई भी उपभोक्ता स्वयं अपनी रीडिंग लेकर बिल जमा कर सकता है, लेकिन अब उसकी यह सुविधा फिर बंद कर दी गई.

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यह सरकार की छवि धूमिल करने वाला फैसला है और वितरण संहिता 2005 का खुला उल्लंघन भी है. उन्होंने बताया कि इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने निदेशक कॉमर्शियल, पावर कॉर्पोरेशन और प्रबंध निदेशक, मध्यांचल को निर्देश दिए कि नियामक आयोग की तरफ से जारी व्यवस्था ही लागू की जाए. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने कहा कि उपभोक्तओ की सुविधा में कोई कटौती नहीं बल्कि बढ़ोतरी वाला सॉफ्टवेयर ही भविष्य में लागू हो. कोई भी उपभोक्ता स्वयं अपनी रीडिंग लेकर बिजली का बिल काउंटर पर जमा करने आता है उसे जमा किया जाए.

लखनऊ: जनपद में अब तक उपभोक्ता स्वयं अपनी रीडिंग लेकर बिजली का बिल काउंटर पर जमा करते थे, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई. जब इस पर रोक लगी तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य, अवधेश कुमार वर्मा शक्ति भवन पहुंचे और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, श्रीकान्त शर्मा से मुलाकात कर लगी रोक तत्काल हटाने की मांग की है.

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि ऊर्जा मंत्री से इस विषय पर लम्बी चर्चा की और जनहित प्रस्ताव सौंपते हुए यह मुद्दा उठाया गया है. मंत्री को अवगत कराया कि विद्युत नियामक आयोग की तरफ से जारी नियमों व वितरण संहिता 2005 के तहत कोई भी उपभोक्ता स्वयं अपनी रीडिंग लेकर बिल जमा कर सकता है, लेकिन अब उसकी यह सुविधा फिर बंद कर दी गई.

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यह सरकार की छवि धूमिल करने वाला फैसला है और वितरण संहिता 2005 का खुला उल्लंघन भी है. उन्होंने बताया कि इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने निदेशक कॉमर्शियल, पावर कॉर्पोरेशन और प्रबंध निदेशक, मध्यांचल को निर्देश दिए कि नियामक आयोग की तरफ से जारी व्यवस्था ही लागू की जाए. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने कहा कि उपभोक्तओ की सुविधा में कोई कटौती नहीं बल्कि बढ़ोतरी वाला सॉफ्टवेयर ही भविष्य में लागू हो. कोई भी उपभोक्ता स्वयं अपनी रीडिंग लेकर बिजली का बिल काउंटर पर जमा करने आता है उसे जमा किया जाए.
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