लखनऊ: यूपी में डिग्री कॉलेजों के शिक्षक आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगे. साथ ही बताया गया कि उनकी ओर से विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा. राजधानी लखनऊ स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय संयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ (LUACTA) के बैनर तले शिक्षक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सामूहिक अवकाश के साथ सरस्वती वाटिका में धरना प्रदर्शन करेंगे. लखनऊ विश्वविद्यालय संयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ (LUACTA) के अध्यक्ष डॉ. मनोज पांडे ने बताया कि शिक्षक संघ प्रदेश कार्यकारिणी की 19 सितंबर की वृदावन में आहूत बैठक में शिक्षकों की समस्याओं के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का निर्णय लिया गया था. आंदोलन के प्रथम चरण में पूरे प्रदेश में 5 अक्टूबर 2021 को सामूहिक अवकाश के साथ विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा. इसके बाद भी अगर सरकार ने कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आंदोलन की गति को तेज करने पर हम विचार करेंगे.
इन मांगों को लेकर आंदोलनरत है शिक्षक
- पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए.
- स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयो को पुनः अनुदान सूची पर लिया जाए.
- महाविद्यालयों के शिक्षको को प्रोफेसर पदनाम, अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष किए जाने, आकस्मिक अवकाश 8 से बढ़ाकर 14 किए जाने की मांग की जा रही है.
इसे भी पढ़ें - अवैध टावर मामला: SIT की जांच रिपोर्ट के बाद सीएम ने की कार्रवाई
लुआक्टा ने उठाई यह मांग
- शिक्षकों के लिए डेथ कम ग्रेच्युटी, दिवंगत शिक्षकों के परिवार को मृतक आश्रित सेवा योजन मे तृतीय श्रेणी के स्थान पर योग्यतानुसार पद भी आ जाए.
- लखनऊ विश्वविद्यालय की समस्त कमेटियों में 80:20 के अनुपात से प्रतिनिधित्व मिले.
- 5 सितंबर 21 को यूजीसी शिक्षकों के शोध के लिए जारी शासनादेश मे 5 शोधपत्रों के स्थान पर यूजीसी शोध नियमन के अनुसार 2 शोधपत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
- शिक्षकों को शोध में प्रवेश हेतु 10% सीटों के आरक्षण का शासनादेश, मेडिकल लीव का अलग से प्रावधान, छुट्टियों की कटौती के लिए जारी शासनादेश को निरस्त करने, प्रबन्धत तंत्र में शिक्षकों की 50% की भागीदारी सुनिश्चित की जाए.
- राज्य पुरस्कार के सरस्वती और शिक्षक श्री में महाविद्यालयों के शिक्षको के लिए पुरस्कारो की संख्या को बढ़ाया जाए.
- लखनऊ विश्वविद्यालय की फीस कम करने, समान पाठ्यक्रम के लिए समान परीक्षा शुल्क, लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्ति, ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर में छूट 2018 के स्थान पर 2021 करने.
- शिक्षा विभाग में सिटीजन चार्टर लागू करने, स्ववित्तपोषित शिक्षकों के लिए सीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा, जीएलआईसी की कटौती 62 वर्ष किए जाने, पीएचडी की अहर्ता न धारित करने वाले शिक्षकों एसोसिएट प्रोफेसर पर कैरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत प्रोन्नति सहित अन्य मांगों को उठाया गया है.