लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है.
बैठक में लिया गया फैसला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की परिस्थितियों को लेकर यह कैबिनेट बैठक बुलाई थी. खास बात यह है कि इस बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी शामिल हुए. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से प्रदेश में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिल रही है. इसी को ध्यान में रखकर कर्फ्यू बढ़ाया जा रहा है.
बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व से ही कोविड-19 की निःशुल्क जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रही है. इसके अलावा, निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है. इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों तथा राज्य सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है.
तीन माह तक गरीबों को मुफ्त राशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमन्दों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को तीन माह तक अनाज वितरित करेगी. इसके तहत प्रति यूनिट तीन किलो गेहूं तथा दो किलो चावल निःशुल्क दिया जाएगा. इस प्रकार प्रति यूनिट पांच किलो निःशुल्क खाद्यान्न जरूरतमन्दों को मिलेगा. इससे प्रदेश की लगभग 15 करोड़ जनसंख्या लाभान्वित होगी.
एक करोड़ लोगों को मिलेगा एक हजार रुपये मासिक भत्ता
सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों को एक हजार रुपये मासिक भत्ता दिए जाने का फैसला लिया है. शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार, नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि जैसे परम्परागत कामगारों को प्रति माह एक हजार रुपये का भरण-पोषण भत्ता दिया जाएगा. इससे लगभग एक करोड़ गरीबों को राहत मिलेगी.
20 मई से ऑनलाइन क्लास होगी शुरू
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरतमन्दों के लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था जारी रखी जाए. आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं को यथावत संचालित किया जाए. उन्होंने बेसिक शिक्षा को छोड़कर, अन्य सभी स्तर की शिक्षण संस्थाओं में 20 मई से ऑनलाइन क्लास शुरू करने के निर्देश दिए.
श्रमिकों के लिए सरकार ने उठाये कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है. प्रदेश के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो योजनाएं संचालित की जा रही हैं. दुर्घटना में दुर्भाग्यवश किसी श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता हो जाने पर दो लाख रुपये के सुरक्षा बीमा कवर तथा पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा कवर की व्यवस्था इन योजनाओं के माध्यम से की गई है.
