लखनऊ : राजधानी समेत उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को बेसब्री से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की तरफ से एकमुश्त समाधान योजना का इंतजार है. जिन उपभोक्ताओं पर बिजली का बिल बकाया है वह चाहते हैं कि सरकार एकमुश्त समाधान योजना हर साल की तरह इस साल भी लागू करे, जिससे भारी-भरकम बिल को इस योजना के तहत चुकाया जा सके. घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं, व्यापारियों और किसानों की मांग पर भी अब तक ओटीएस योजना ऊर्जा मंत्री के तरफ से लागू नहीं की गई है. इस पर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जल्द से जल्द एकमुश्त समाधान योजना लागू करने की मांग की है. उन्होंने तर्क दिया है कि अगर ओटीएस योजना लाई जाएगी तो इससे जो भी बिजली का बिल बकाया है उसकी वसूली हो सकेगी. इससे पावर कारपोरेशन को फायदा होगा.
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 'मार्च माह बीतने को है, अभी तक एकमुश्त समाधान योजना नहीं आई, जिससे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं में काफी निराशा है. प्रत्येक वर्ष एकमुश्त समाधान योजना लाई जाती थी, इसलिए उपभोक्ता इस आस में हैं कि इस वर्ष भी मार्च में ओटीएस लाई जाएगी. आज भी प्रदेश में 15 फीसद से ज्यादा उपभोक्ता ओटीएस का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में ऊर्जा विभाग को इस पर विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि साल 2023-24 यानी एक अप्रैल से किसानों की बिजली फ्री की जाएगी. प्रदेश में जनवरी 2023 तक के आंकडों पर गौर करें तो घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं पर लगभग 23 हजार करोड़ का बकाया है. वाणिज्य विद्युत उपभोक्ताओं पर 3600 करोड़ तो किसानों पर भी लगभग 4500 करोड़ रुपया बकाया है. ओटीएस लाने पर इस बकाए में काफी हद तक कमी हो जाएगी.'
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि 'प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऐसे विद्युत उपभोक्ता हैं जो एकमुश्त समाधान योजना का इंतजार करते हैं. अगर एकमुश्त समाधान योजना जल्द से जल्द लागू कर दी जाती है तो विभाग को बकाया वसूल करने में आसानी होगी. पिछली बार भी पावर कारपोरेशन की तरफ से ओटीएस योजना लाई गई थी तो काफी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपने बिलों का भुगतान किया था.'
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