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लखनऊ: फीस माफी के सवाल को विधानसभा सत्र में उठाएगी कांग्रेस

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सेन्ट्रल बार एसोसिएशन की तरफ से फीस माफी को लेकर चलाये जा रहे आन्दोलन को समर्थन देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में यह सवाल प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा.

फीस माफी के सवाल को विधानसभा सत्र में उठाएगी कांग्रेस.
फीस माफी के सवाल को विधानसभा सत्र में उठाएगी कांग्रेस.
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Published : Aug 19, 2020, 3:40 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सेन्ट्रल बार एसोसिएशन की तरफ से फीस माफी को लेकर चलाये जा रहे आन्दोलन को समर्थन देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक कन्धे से कन्धा मिलकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है. आगामी विधानसभा सत्र में यह सवाल प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा. उन्होंने सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री एडवोकेट संजीव पाण्डेय को लिखे समर्थन पत्र में कहा है कि विगत 6 माह से वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते आम जन अत्यन्त परेशान हैं. उनकी रोजी-रोटी खतरे में है. स्थिति इतनी खराब है कि आम लोग अपने बच्चों की फीस तक नहीं जमा कर पा रहे हैं.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने फीस माफी के लिए चलाये जा रहे आन्दोलन की सराहना की है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में संचालित यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एवं अन्य बोर्डों के छात्रों की विगत 6 माह की फीस माफ करने, इन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सरकार से कम से कम 8 हजार रुपये प्रतिमाह सहायता प्रदान किये जाने एवं नये साल की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव न किये जाने को लेकर चलाए जा रहे इस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह साथ खड़ी है.

प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किये जाने का अनुरोध किया है. पत्र में लिखा है कि विगत 5 माह से नवीनीकरण न होने से 25 मार्च 2020 से सेवाएं समाप्त कर दिये जाने के चलते इनके समक्ष रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. डिप्लोमा धारक खेल प्रशिक्षक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सचिव विकास यादव की तरफ से किये गये अनुरोध पर अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री को पत्र में कहा है कि एक अप्रैल से इन प्रशिक्षकों का नवीनीकरण होना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाया है. जिससे इन्हें परिवार के भरण-पोषण में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा है कि खेल प्रशिक्षकों को जब सेवा में रखा जाता है तो किसी अन्य जगह सेवा न करने का बॉन्ड भरवाया जाता है. इतने बड़े प्रदेश में लगभग 100 परमानेन्ट कोच भी नहीं हैं. इन अंशकालिक प्रशिक्षकों के प्रति विभाग के निदेशक का व्यवहार ठीक नहीं है. यहां तक कि इन्हें परमानेन्ट करने सम्बन्धी फाइल भी इनके यहां लम्बित पड़ी हुई है. उन्होंने मुख्यमंत्री से अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण कराने का अनुरोध किया है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की संस्तुति पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लीगल, ह्यूमन राइट्स एण्ड आरटीआई डिपार्टमेन्ट के चेयरमैन व सांसद विवेक तन्खा ने पदाधिकारियों का मनोनयन किया है. उन्होंने पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आरटीआई (सूचना का अधिकार) विभाग का प्रान्तीय चेयरमैन और हरेराम मिश्रा को संयोजक मनोनीत किया है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लीगल, ह्यूमन राइट्स एण्ड आरटीआई डिपार्टमेन्ट के सचिव विपुल माहेश्वरी ने उम्मीद जाहिर की है कि पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव व हरे राम मिश्रा दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत एवं गतिशील बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सेन्ट्रल बार एसोसिएशन की तरफ से फीस माफी को लेकर चलाये जा रहे आन्दोलन को समर्थन देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक कन्धे से कन्धा मिलकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है. आगामी विधानसभा सत्र में यह सवाल प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा. उन्होंने सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री एडवोकेट संजीव पाण्डेय को लिखे समर्थन पत्र में कहा है कि विगत 6 माह से वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते आम जन अत्यन्त परेशान हैं. उनकी रोजी-रोटी खतरे में है. स्थिति इतनी खराब है कि आम लोग अपने बच्चों की फीस तक नहीं जमा कर पा रहे हैं.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने फीस माफी के लिए चलाये जा रहे आन्दोलन की सराहना की है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में संचालित यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एवं अन्य बोर्डों के छात्रों की विगत 6 माह की फीस माफ करने, इन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सरकार से कम से कम 8 हजार रुपये प्रतिमाह सहायता प्रदान किये जाने एवं नये साल की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव न किये जाने को लेकर चलाए जा रहे इस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह साथ खड़ी है.

प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किये जाने का अनुरोध किया है. पत्र में लिखा है कि विगत 5 माह से नवीनीकरण न होने से 25 मार्च 2020 से सेवाएं समाप्त कर दिये जाने के चलते इनके समक्ष रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. डिप्लोमा धारक खेल प्रशिक्षक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सचिव विकास यादव की तरफ से किये गये अनुरोध पर अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री को पत्र में कहा है कि एक अप्रैल से इन प्रशिक्षकों का नवीनीकरण होना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाया है. जिससे इन्हें परिवार के भरण-पोषण में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा है कि खेल प्रशिक्षकों को जब सेवा में रखा जाता है तो किसी अन्य जगह सेवा न करने का बॉन्ड भरवाया जाता है. इतने बड़े प्रदेश में लगभग 100 परमानेन्ट कोच भी नहीं हैं. इन अंशकालिक प्रशिक्षकों के प्रति विभाग के निदेशक का व्यवहार ठीक नहीं है. यहां तक कि इन्हें परमानेन्ट करने सम्बन्धी फाइल भी इनके यहां लम्बित पड़ी हुई है. उन्होंने मुख्यमंत्री से अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण कराने का अनुरोध किया है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की संस्तुति पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लीगल, ह्यूमन राइट्स एण्ड आरटीआई डिपार्टमेन्ट के चेयरमैन व सांसद विवेक तन्खा ने पदाधिकारियों का मनोनयन किया है. उन्होंने पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आरटीआई (सूचना का अधिकार) विभाग का प्रान्तीय चेयरमैन और हरेराम मिश्रा को संयोजक मनोनीत किया है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लीगल, ह्यूमन राइट्स एण्ड आरटीआई डिपार्टमेन्ट के सचिव विपुल माहेश्वरी ने उम्मीद जाहिर की है कि पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव व हरे राम मिश्रा दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत एवं गतिशील बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे.

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