लखनऊ: यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन की खरीदी का विवाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है. यहां फोन की खरीदारी को लेकर विभागीय मंत्री और प्रमुख सचिव के बीच विवाद चल रहा है. एक और मंत्री स्वाति सिंह जहां इसके लिए किए गए टेंडर को रोकने के लिए लगातार पत्र लिख रही हैं. वहीं दूसरी ओर विभागीय अधिकारियों ने इस पत्र को नजरअंदाज कर दिया.
यह है मामला
उत्तर प्रदेश में पोषाहार वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए 51 जिले की सवा लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन की खरीदारी की जानी है. इस स्मार्टफोन के माध्यम से वह पोषाहार वितरण के संबंध में आवश्यक जानकारियां अपडेट कर सकती हैं. इसके लिए विभाग की ओर से एक टेंडर निकाला गया था. टेंडर प्रक्रिया से बाहर हुई फोन निर्माता कंपनी लावा ने इस प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत की. इस शिकायत को आधार बनाकर महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह ने विभाग की प्रमुख सचिव वी हेकाली झिमोमी को पत्र लिखकर टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने को कहा था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं माना.
मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी मांगी रिपोर्ट
इस पूरे मामले में कंपनी की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय में भी शिकायत की गई. जानकारों की मानें तो वहां से भी इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है. उधर निदेशक राज्य पोषण मिशन कपिल सिंह ने भी शासन को अपनी रिपोर्ट भेज दी है. रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में कोई अनियमितता न बढ़ती जाने की बात कही गई है. हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर फिलहाल विभाग में जमकर विवाद चल रहा है. मंत्री स्वाति सिंह इस मामले में अपने मातहतों के द्वारा बात न माने जाने को लेकर भी काफी नाराज हैं.
इसे भी पढ़ें- गुजरात की तर्ज पर होंगे यूपी के आंगनबाड़ी केंद्र : मंत्री स्वाति सिंह
