लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण (Minorities Welfare of Uttar Pradesh), मुस्लिम वक्फ और हज विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह (Cabinet Minister Dharampal Singh) ने बुधवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में मदरसों के सर्वे कार्य के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की. जहां उन्होने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सूची ’’विभागीय पोर्टल’’ और ’’मेला’’ ऐप (Departmental Portal and Mela App) पर अपलोड की जाय ताकि अभिभावकों को मदरसों की सही स्थिति की जानकारी मिल सके और गलत संस्थान में बच्चे किसी भी प्रकार की भ्रांति या दिशाहीनता के शिकार न हो और उनका भविष्य प्रभावित न होने पाए.
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सर्वे में 8,441 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे ज्ञात हुए है, जिनमे लगभग 7,64,164 छात्र और छात्राए पढ़ रहे हैं. यह बच्चे देश का भविष्य हैं. समाज की मुख्य धारा में इन्हें जोड़ने के लिए आवश्यक है कि इनको आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाय ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके. धर्मपाल सिंह ने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के आर्थिक स्रोत का विवरण भी प्राप्त हो गया है, जिसमें अधिकांश स्रोत का माध्यम चन्दा और जकात सूचित किया गया है.
धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों से कहा कि शिक्षा के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए कार्रवाई की जाय. उन्होंने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सम्बन्ध में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मंत्री धर्मपाल ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सम्पूर्ण स्थिति के संबंध में प्रजेंटेशन तैयार किया जाए ताकि उसे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके.
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