लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में बताया कि डिफेंस कॉरीडोर के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है. नोएडा के जेवर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए दो हजार करोड़ रुपये आवंटित होंगे. अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होंगे ये शहर
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में बताया कि मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा.
पुलिस के आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे 112 करोड़ रुपये
पुलिस के आधुनिकीकरण पर 112 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. प्रदेश में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में 16 नए साइबर थाने खोले जाएंगे. अग्निशमन केंद्रों पर प्रदेश की योगी सरकार सोलर पावर प्लांट लगाएगी. अग्निशमन विभाग के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान है, पुलिस फॉरेंसिक लैब के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रवाधान है. पुलिस विभाग के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. वहीं विधि विज्ञान लैब के लिए 60 करोड़ के बजट का प्रवाधान है.
कामकाजी महिलाओं के लिए भी बजट में प्रावधान
कामकाजी महिलाओं को रात के 10 बजे से शाम 6 बजे तक घर पहुंचाने के लिए 112 नंबर पर सिर्फ कॉल करना पड़ेगा. पुलिस इसके बाद उन्हें घर पहुंचाएगी. इन पीआरवी वैन में महिला सिपाही भी होती हैं. लखनऊ और नोएडा में साइबर क्राइम थाने काम कर रहे हैं. प्रदेश में 16 और साइबर थाने बनाए जाएंगे.
पर्यटन पर भी दिया गया ध्यान
पर्यटन संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ की व्यवस्था की गई है. तुलसी स्मारक भवन के सुदृढ़ीकरण हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के अंतर्गत पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के विकास के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 8 करोड़ रुपये एवं सिंधु दर्शन यात्रा अनुदान के लिए 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
शिक्षा के क्षेत्र पर रहा सरकार का फोकस
युवाओं के लिए रोजगार के लिए 20-21 योजना, प्रदेश के प्रदेश जिले में युवा हब स्थापित किया जाएगा. शिक्षा के लिए 18,363 करोड़ दिए गए हैं. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैदिक विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. प्रतापगढ़, बस्ती, गोंडा और गोरखपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे. आजमगढ़-अलीगढ़ में तीन नए राज्य विश्वविद्यालय बनेंगे. प्रत्येक जिले में युवा हब बनेंगे. प्रदेश के सभी 75 जिलों में शिविर लगाकर दिव्यांगजन को सुविधा देने के लिए 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा को बजट. समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,363 करोड़ दिए जाएंगे. 50 करोड़ की योजना उच्च शिक्षा लिए दिए जाएंगे.
समाज कल्याण के लिए बजट में बड़ा प्रावधान
समाज कल्याण के लिए योगी सरकार ने बजट में बड़ा प्रावधान किया है. वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए 14,595 रुपये की व्यवस्था की गई है. राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए 1,251 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना योगी सरकार ने प्रारंभ की इसके लिए सरकार ने 250 करोड रुपए की व्यवस्था की है. अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए 2,035 करोड रुपये की व्यवस्था की गई. पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1,375 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. दिव्यांग जन कल्याण पर सरकार का फोकस, 28 करोड़ का बजट महिला एवं बाल कल्याण के लिए दिए गए हैं.
दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन दिए जाने के लिए 621 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है. समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराने के लिए 30 करोड़ और दिव्यांग दम्पत्तियों के बच्चों के पालन के लिए पालनहार योजना के लिए 25 रुपये करोड़ की व्यवस्था की गई है. प्रदेश में निराश्रित और तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था की जा रही है. 500 रुपये महीने निराश्रित महिलाओं को दिए जाएंगे. बजट में 1,432 करोड़ रुपये दिए गए. यूपी कैबिनेट ने निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन का प्रस्ताव पास किया था. दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 621 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.
स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी रहा सरकार का फोकस
किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का एक सैटेलाइट सेंटर बलरामपुर में स्थापित किया जा रहा है. ग्रामीण CHC बेहतरी के लिए 50 करोड़ का बजट. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के जिला अस्पतालों के लिए 70 करोड़ रुपये, सैफई PGI को 309 करोड़ रुपये. साथ ही नव नवसृजित जिलों में अस्पताल बनेगा. साथ ही आठ नए मेडिकल कॉलेज का काम जारी है. SGPGI के लिए 820 करोड़ रुपये व्यवस्था के लिए प्रस्तावित हैं.
सड़क निर्माण पर बजट में प्रवाधान
ग्रामीण मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 2305 करोड़ और राज्य सड़क निधि के लिए एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए. मेरठ से 637 किमी. गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा. बता दें कि मेरठ से प्रयागराज तक देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा. प्रदेश में लगभग दो लाख 31 हजार किलोमीटर लंबाई का मार्ग नेटवर्क लोक निर्माण विभाग के अधीन है.
मार्गों के अनुरक्षण हेतु 3524 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश को रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्यों के लिए 830 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है. नेपाल राष्ट्र को जोड़ने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर उत्तर प्रदेश के सात जिलों में मार्ग निर्माण के लिए 14 करोड़ और भूमि के लिए 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
प्रदेश के इन जिलों में फैलेगा मेट्रो का जाल
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपये. परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है. कानपुर मेट्रो पर कार्य प्रारंभ हो चुका है. इस परियोजना के लिए 358 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है. कानपुर मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित करते हुए परियोजना की लागत 11,076 करोड रुपये अनुमोदित की गई है. आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड रुपए की व्यवस्था. गोरखपुर तथा अन्य शहरों के लिए मेट्रो रेल हेतु प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए 200 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है.
राजस्व पर भी रहा सरकार का ध्यान
राजकोषीय घाटा 2.97% है. जीएसटी और वैट से 91568 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है. आबकारी से 37500, स्टांप एवं पंजीयन से 23197 और वाहन कर से 8650 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का लक्ष्य है.
