लखनऊ: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के संकट से देश को उबारने के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है. वित्त मंत्री ने देश के किसानों के लिए, फेरी नीति से आच्छादित होने वाले चार करोड़ ठेला, खुमचा, पटरी व्यवसायियों के साथ ही देश के करोड़ों प्रवासी श्रमिकों और युवाओं के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है. इस पैकेज के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री का हृदय से अभिनंदन करता हूं. प्रदेश की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं.
योगी ने कहा कि यह एक बड़ा आर्थिक पैकेज है. खासतौर पर उस वर्ग के लिए, जिसको इस कोरोना संकट में सबसे अधिक आवश्यकता है. देश में लगभग 14 करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दो-दो हजार रुपये की सहायता पहले चरण में दी गई. इस योजना के तहत प्रदेश में दो करोड़ 34 लाख किसानों को दो बार दो-दो हजार रुपये की सहायता इस योजना के तहत दी जा चुकी है. देश के किसानों ने बैंकों से चार लाख 22 हजार करोड़ का ऋण लिया था. इसमें से जो एक छूट की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, यह करोड़ों किसानों को राहत देगा. फेरी नीति से आच्छादित होने वाला पटरी व्यवसाई पर भी कोरोना के दौरान मार पड़ी है. यूपी सरकार ने पहले ही उनके भरण-पोषण भत्ता और राशन देने का काम किया है.
11 लाख श्रमिक आ चुके हैं यूपी
प्रवासी श्रमिकों के लिए जो योजना घोषित हुई है, ये बहुत बड़ी बात है. अब तक 11 लाख श्रमिक उत्तर प्रदेश आ चुके हैं. अगले एक से दो सप्ताह में 20 से 25 लाख तक मजदूर यूपी पहुंचेगे. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर ट्रेनों से उन्हें भेजने का ही काम नहीं किया, बल्कि उनके भोजन और उनके रोजगार की भी व्यवस्था की जा रही है.
अर्थव्यवस्था होगी सुदृढ़
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिलेगा. युवाओं के रोजगार के लिए भी योजना तैयार की गई है. स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा. केंद्र सरकार के इस राहत पैकेज में इसके लिए भी धन राशि निर्धारित की गई है. सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा. उन्होंने जिस प्रकार से एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषणा की है, वह सराहनीय है. इससे श्रमिकों, छोटे उद्यमियों को लाभ होगा. प्रदेश का विकास होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. कोरोना संकट से उबरने में मदद मिलेगी. देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी. इस पैकेज से हम आत्मनिर्भर बनेंगे. स्वावलंबी भारत का निर्माण हो सकेगा.
