लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात की. इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से राज्य में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को शुद्ध करने में बहुत मदद मिली है. इस प्रकार इस समय प्रदेश में एल-1, एल-2 और एल-3 के कुल 503 कोविड अस्पताल रियासी क्रियाशील हैं. कोविड अस्पतालों में कुल 1 लाख 1 हजार 236 बेड उपलब्ध हैं.
इस दौरान अपना पक्ष रखते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब तक राज्य में कोरोना के संक्रमण की जांच के लिए पांच लाख से अधिक टेस्ट हो चुके हैं. वर्तमान में कोविड से संबंधित प्रतिदिन लगभग 16000 टेस्ट किए जा रहे हैं. 20 जून तक इसे बढ़ाकर 20 हजार किए जाने का लक्ष्य है.
95 लाख श्रमिकों-कामगार को रोजगार
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में समग्रता से चर्चा की. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कामगार श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन किया गया है. इस आयोग ने कार्य करना भी आरंभ कर दिया है. अनलॉक की कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद अब तक राज्य सरकार को प्रदेश में रह रहे और वापस लौटे श्रमिकों को सम्मिलित करते हुए 95 लाख श्रमिकों कामगार को रोजगार, नौकरी अथवा स्वरोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है. कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में यह संख्या लगभग 60 लाख है.
34 लाख श्रमिकों को दिया गया भरण पोषण
लगभग 35 लाख श्रमिकों कामगारों को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और अन्य बड़े उद्योगों से जोड़ा गया है. प्रदेश में 34 लाख श्रमिकों को एक हजार रुपये का भरण पोषण दिया गया. प्रधानमंत्री आर्थिक पैकेज के तहत भी लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है. पहले चरण में 57 हजार एमएसएमई उद्यमियों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई. स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक संपन्न हो चुकी है. एक लाख 10 हजार उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रगति पर है.
18 करोड़ लोगों को पांच बार निःशुल्क खाद्यान्न वितरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 10.68 लाख दिव्यांगजन को, 49.87 लाख वृद्धावस्था पेंशना धारकों को, 26.06 लाख निराश्रित महिला पेंशन धारकों को घोषित सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा चुका है. 18 करोड़ लोगों को पांच बार निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया है. आगामी 20 जून से छठी बार निःशुल्क खाद्यान्न वितरण प्रारंभ होने जा रहा है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी समेत अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें- आडवाणी, जोशी और कल्याण सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से CBI कोर्ट में दर्ज कराएंगे बयान
