लखनऊ: डीएचएफएल घोटाले में कर्मचारियों के फंसे पैसे को लेकर योगी सरकार ने कहा है कि डीएचएफएल से कर्मचारियों की धनराशि वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अगर पैसा वापसी में कोई रुकावट आती है तो सरकार पावर कारपोरेशन को बिना ब्याज के कर्ज देगी. ताकि कर्मचारियों को उनका भुगतान किया जा सके.
योगी सरकार ने पावर सेक्टर एम्पलाइज ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड सीपीएफ ट्रस्ट के माध्यम से दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (डीएचएफएल) में निवेश की गई धनराशि की वापसी में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है. सरकार ने पावर कारपोरेशन को बिना ब्याज के ऋण देने का निर्णय लिया है.
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ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि डीएचएफएल में निवेश की गई धनराशि की वापसी में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार से आवश्यकतानुसार धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को ब्याज रहित ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी. ताकि भुगतान में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो.
