नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने कहा है कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) मणिपुर के मुसलमानों, तमिल और ईसाइयों को भारत से अलग होने के लिए उकसा रहा है. मंत्रालय ने कहा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त रहा है और देश की शांति, एकता और अखंडता को बाधित करने की क्षमता रखता है.
मंत्रालय के मुताबिक एसएफजे सेना और पुलिस बलों में सिख कर्मियों को भी भगाने के लिए उकसा रहा है. आतंकी संगठन गैंगस्टरों, आतंकवादियों और कश्मीरी अलगाववादियों सहित अन्य कट्टरपंथी तत्वों के साथ सांठगांठ भी कर रहा है. इसके अलावा एसएफजे को पाकिस्तान से समर्थन मिलना जारी है.
गृह मंत्रालय द्वारा तैयार एक बैकग्राउंड नोट में कहा गया है कि हाल ही में एसएफजे मणिपुर के मुसलमानों, तमिलों और ईसाइयों को भारत से अलग होने के लिए उकसा रहा है. वर्तमान में भारत में एसएफजे कार्यकर्ताओं या समर्थकों के खिलाफ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस और एनआईए द्वारा UAPA, आईपीसी, शस्त्र अधिनियम, आईटी अधिनियम, और विभिन्न अन्य लागू कानूनों की विभिन्न धाराओं के तहत लगभग 104 मामले दर्ज किए गए हैं.
हाल ही में गृह मंत्रालय के एक गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) न्यायाधिकरण ने सिख फॉर जस्टिस को केंद्र सरकार द्वारा गैरकानूनी संगठन घोषित करने की अवधि को 10 जुलाई 2024 से पांच साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय ने एसएफजे को आतंकवादी संगठन घोषित करने के अपने फैसले को सही ठहराते हुए अपना पृष्ठभूमि नोट तैयार किया.
एसएफजे को गैरकानूनी घोषित करने का निर्णय
गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए नोट के अनुसार, सिख फॉर जस्टिस यूएसए के आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 501 (सी) (3) के तहत रजिस्टर है और एक गैर-लाभकारी, मानवाधिकार वकालत समूह होने का दावा करता है. यहा ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करता है जिसमें अल्पसंख्यक स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें.
संगठन वैश्विक सिख समुदाय को मानवाधिकार उल्लंघन, नस्लवाद, धार्मिक और सांस्कृतिक असहिष्णुता आदि से जुड़े मुद्दों पर पैरवी करने और कानूनी वकालत करने और सिखों के राजनीतिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करने का भी दावा करता है.एसएफजे की गतिविधियाँ आमतौर पर न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया दोनों में इसके कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू के कार्यालय से संचालित होती हैं.
एसएफजे का प्रोपेगेंडा
एसएफजे सिख आबादी वाले देशों में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तथाकथित जनमत संग्रह 2020 का प्रचार करता है. एसएफजे द्वारा शुरू की गई विभिन्न वेबसाइटें पंजाब के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रचार करती हैं, जिसमें दावा किया जाता है कि पंजाबी आम भाषा है तथा पंजाब में सिखों की बहुलता होने के कारण उन्हें भाषा और धर्म के आधार पर आत्मनिर्णय का अधिकार है, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक आरोप और दावे किए जाते हैं. यह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के लिए हिंसा को बढ़ावा देता है और लोगों को भड़काता है.
महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए खतरा
एसएफजे प्रमुख गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है.यह पंजाब के मुख्यमंत्री और मंत्रियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रॉ प्रमुख, वरिष्ठ पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों, न्यायाधीशों और अन्य कानूनी पेशेवरों को भी धमकी दे रहा है; विभिन्न देशों में भारतीय मिशनों और भारतीय राजनयिकों को निशाना बना रहा है.
पन्नू ने लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़, मेजर जनरल केशव पाधा, ब्रिगेडियर इसरार खान और कर्नल जसबीर राणा की हत्या के लिए 2,50,000 डॉलर का इनाम घोषित किया है. उसने भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को भी धमकी दी है.
पन्नुन द्वारा जुटाए गए फंड
पन्नुन पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और महत्वपूर्ण नेताओं, सार्वजनिक हस्तियों और पदाधिकारियों की हत्या करने के लिए पर्याप्त धन जुटाने का आरोप है, ताकि सरकार और भारतीय जनता को डरा सकें और खालिस्तान के निर्माण के अंतिम उद्देश्य के लिए आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इसका इस्तेमाल करने का इरादा रखता है.
अन्य देशों में लिंक
गृह मंत्रालय ने कहा कि आईएसआई एसएफजे और उसके एजेंडे का समर्थन कर रही है. हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को भारतीय एजेंसियों से जोड़ने वाले कनाडा के बयान के बाद, एसएफजे कार्यकर्ताओं ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर खालिस्तान के झंडे थामे हुए खालिस्तान समर्थक और भारत विरोधी नारे लगाए थे और अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि में भारतीय मिशनों के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किए थे. पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के अलावा, SFJ के विदेश में आतंकवादियों और गैंगस्टरों के साथ भी संबंध हैं.
भारत में SFJ के खिलाफ दर्ज मामले
पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और असम में SFJ के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं और इसे गैरकानूनी संगठन घोषित किए जाने के बाद. वर्तमान में भारत में SFJ के खिलाफ कुल 104 मामले दर्ज हैं. इनमें से पुलिस द्वारा 96 मामले और एनआईए द्वारा 8 मामले दर्ज किए गए हैं.
