लखनऊः अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में गृह विभाग के सभागार में कारागार विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई. बैठक में कारागार विभाग के कार्यो की विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई. बैठक में निर्देश दिए गए कि जिन कारागारों का निर्माण कार्य 80 प्रतिशत से अधिक हो चुका है, उन्हें पूर्ण कराते हुए अभियान चला कर टेक ओवर का कार्य आगामी दो माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाए. कारागारों की सुरक्षा-व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त और सुदृढ़ करने हेतु कारागार विभाग के अन्तर्गत कुल 168 निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं.
चुस्त दुरुस्त होगी कारागार की सुरक्षा व्यवस्था
अवनीश अवस्थी ने कारागार विभाग की सुरक्षा-व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाए जाने हेतु प्रदेश के कारागारों में जेल वार्डर के रिक्त पदों के सापेक्ष पीएसी के 823 आरक्षी को 2 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर कारागार विभाग में तत्काल तैनात किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. मेरिट बेस ऑनलाइन स्थानान्तरण सिस्टम प्रणाली के तहत किए जाने वाली कार्रवाई को भी 15 दिन में पूर्ण किए जाने के निर्देश बैठक में दिए गए हैं.
नई जिलों के लिए होंगे नए पद सृजित
नवनिर्मित कारागारों के लिए जरूरी पदों के सृजन की कार्रवाई को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कारागार की व्यवस्था को ढंग से सुचारू रूप से चलाया जा सके. समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि भारत सरकार ने प्रदेश की कारागारों में बाॅडी वार्म कैमरे लगाए जाने हेतु 80 लाख रुपये की धनराशि दी गयी है, जिसका शत्-प्रतिशत समय से उपयोग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
बैठक में कारागारों के उच्चीकरण और नवीनीकरण, जलापूर्ति की बेहतर व्यवस्था तथा स्वच्छता सुनिश्चित करने संबंधी जरूरी बिन्दुओं पर गहन चर्चा की गई. पाकशालाओं का आधुनिकीकरण कराने के लिए उपकरणों की खरीद हेतु भी विचार विमर्श कर जरूरी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए है.
