लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर सड़कों की मरम्मत एवं गड्ढा मुक्ति अभियान के संबंध में बैठक की. बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश में सड़कों की मरम्मत एवं गड्ढा मुक्ति अभियान को 15 सितम्बर से प्रारम्भ किए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सभी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत/अनुरक्षण एवं गड्ढा मुक्ति का कार्य सम्बन्धित विभाग 15 नवम्बर तक हर हाल में पूरा किया जाना सुनिश्चित करें. इस दौरान सीएम ने सड़कों से संबंधित लोक निर्माण, सिंचाई, नगर विकास, आवास विकास, यूपीएसआईडीसी, ग्राम्य विकास, आरईएस, मण्डी परिषद, गन्ना विकास आदि के साथ समीक्षा की.
गुणवत्ता में कमी नहीं मिलनी चाहिए
सीएम ने बैठक में कहा कि सड़कों के गड्ढा मुक्ति अभियान व मरम्मत की प्रगति के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर निरन्तर समीक्षाएं की जाए. गड्ढा मुक्ति कार्ययोजना को निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए. इनसे सम्बन्धित कार्यों में किसी भी प्रकार की शिकायत या गुणवत्ता में कमी नहीं मिलनी चाहिए. ऐसा होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि मरम्मत, गड्ढा मुक्ति तथा सड़क निर्माण कार्यों के भुगतान की कार्यवाही में विलम्ब न हो. सड़कों के निर्माण में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यदायी संस्था व ठेकेदार समयबद्ध व गुणवत्तापरक ढंग से कार्यों को पूरा करें. उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण, मरम्मत तथा अभियान के तहत जल निकासी और सुचारू सीवर व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यवाही की जाए. उन्होंने कहा कि गोरखपुर-वाराणसी मार्ग, लखनऊ-बरेली मार्ग, लखनऊ-वाराणसी मार्ग, वाराणसी-मीरजापुर मार्ग आदि राष्ट्रीय मार्गों से सम्बन्धित कार्य शीघ्रता से पूर्ण किये जाएं.
नहर की पटरियों को करें दुरुस्त
बैठक में मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि नहर की पटरियों पर स्थित सड़कों से सम्बन्धित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, जिससे जनता को आवागमन में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े. उन्होंने गन्ना विकास विभाग को सम्बन्धित सड़कों के लिए मरम्मत कार्य पूरा करने निर्देश दिए. ग्राम्य विकास विभाग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आने वाली सड़कों को चुस्त-दुरुस्त किये जाने की बात कही. इसी प्रकार जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के तहत सड़कों को भी मरम्मत व गड्ढा मुक्त किये जाने के निर्देश दिए.
जल निकासी का करें उचित प्रबंध
मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास विभाग नये नगर निकायों, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के तहत सड़कों के निर्माण, जल निकासी और बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य प्राथमिकता से करें, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की जाए. उन्होंने नगर विकास, आवास, मण्डी परिषद, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, औद्योगिक क्षेत्रों तथा विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित सड़कों के निर्माण व मरम्मत के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए.
मरम्मत कार्यों की एप से होगी निगरानी
प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 15 सितम्बर तक गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत सामग्री एकत्रीकरण का कार्य एवं बिटुमिन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. निगरानी एप से कराए जा रहे गड्ढा मुक्ति कार्यों के फोटोग्राफ, अभियान के तहत अपलोड किए जाएंगे. मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर से विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी. साथ ही अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर गड्ढा मुक्ति अभियान की संकलित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. इस मौके पर अधिकारियों ने अपने विभागों से सम्बन्धित सड़कों के गड्ढा मुक्ति अभियान की कार्ययोजना और प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया.
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बैठक में मौजूद नहीं रहे डिप्टी सीएम केशव
बैठक में खास बात यह रही कि सरकार में डिप्टी सीएम लोक निर्माण विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य उपस्थित नहीं रहे. इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी होती रही. बताया गया कि केशव मौर्या प्रयागराज में किसी कार्यक्रम में रहने के कारण राजधानी लखनऊ नहीं आ सके. बड़ा सवाल है कि जब लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सड़कों को दुरुस्त करने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई तो क्या उनसे इसको लेकर बात नहीं की गई. बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, जल शक्ति मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह, कृषि विपणन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीराम चौहान, मुख्य सचिव आरके तिवारी सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
