लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों समेत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों आदि से समन्वय स्थापित कर प्रदेश में स्टार्ट-अप कार्यक्रमों के लिए योजना बनाए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में स्टार्ट-अप की व्यापक सम्भावनाएं हैं. सभी विभाग अन्तर्विभागीय समन्वय के आधार पर स्टार्ट-अप प्रोत्साहन के लिए कार्य करें.
सीएम योगी ने स्टार्ट-अप नीति में संशोधनों के सम्बन्ध में कहा कि शीघ्र ही इन संशोधनों को शामिल करते हुए स्टार्ट-अप नीति को प्रस्तुत किया जाए. उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में मुख्यमंत्री शिक्षुता (अप्रेन्टिसशिप) प्रोत्साहन योजना, युवा उद्यमिता विकास अभियान, युवा हब आदि से स्टार्ट-अप नीति को जोड़े जाने की आवश्यकता पर बल दिया है. सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुशल मानव संसाधन एवं अन्य स्रोत उपलब्ध हैं. जिनके आधार पर स्टार्ट-अप के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जा सकते हैं और बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है.
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सीएम ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र में 90 लाख इकाइयां कार्यरत हैं. इसमें स्टार्ट-अप की व्यापक सम्भावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि स्टार्ट-अप के सम्बन्ध में किसी भी विचार, प्रयोग और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रक्रिया अपनाई जाए. नियमों का सरलीकरण हो और प्रत्येक क्षेत्र में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देते हुए कार्य योजनाएं बनाई जाए. क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं और संसाधनों के दृष्टिगत स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित किया जाए. कौशल विकास केन्द्रों एवं तकनीकी संस्थानों की मदद से स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाए.
उन्होंने कहा कि डाॅ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को प्रमुखता के साथ स्टार्ट-अप अभियान से जोड़ा जा सकता है. इस अवसर पर डिप्टी सीएम डाॅ. दिनेश शर्मा, इलेक्ट्राॅनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री अजीत सिंह पाल, मुख्य सचिव आरके तिवारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
