लखनऊ: कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ते देख योगी सरकार इसे रोकने को बेहद गंभीर है. लखनऊ में संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने शासन के अपर मुख्य सचिव स्तर के दो अधिकारियों को अतिरिक्त रूप से लगाया है. वह अधिकारी जिले के महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर ठोस योजना बनाकर काम करेंगे, ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके.
मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहां लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान लखनऊ में संक्रमण रोकने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने निर्देश दिए कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, लखनऊ के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त के साथ बैठक कर इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करें.
'कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पूरी गुणवत्ता के साथ करने पर विशेष बल दिया है. सीएम ने कहा कि कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में इस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए.
'प्रत्येक दिन हो डेढ़ लाख टेस्ट'
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोविड से बचाव और उपचार के लिए निरंतर कार्य कर रही है. गुरुवार को प्रदेश में एक लाख 50 हजार से अधिक कोविड की जांच का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि टेस्टिंग कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में प्रत्येक दिन डेढ़ लाख टेस्ट होता रहे. सरकारी लैब में आरटीपीसीआर के माध्यम से प्रतिदिन की जा रही 50 हजार से अधिक जांच यह दर्शाती है कि प्रदेश सरकार कोविड की लड़ाई में पूरी तरह सक्रिय है.
'बेडों की संख्या में की जाए बढ़ोतरी'
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कोविड-19 अस्पतालों में डॉक्टर नियमित अंतराल पर भ्रमण करें, मरीजों का हाल जाने, एंबुलेंस सेवा को पूरी सक्रियता के साथ संचालित किया जाए. कानपुर नगर के कोविड-19 अस्पतालों में बेड की संख्या में बढ़ोतरी की जाए. प्रयागराज के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उपयोग कोविड के सर्विलांस कार्य में किया जाए.
'उद्यमियों से बनाएं संंवाद'
नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण समेत उद्यमियों और निवेशकों से संबंधित सभी विभागों एवं सरकारी संस्थाओं के अधिकारी अपने कार्यालय में नियमित बैठकर उद्यमियों निवेशकों उद्योगपतियों से संवाद बनाएं, उनकी समस्याओं का निराकरण करें. सीएम ने अपर मुख्य सचिव कृषि को मंडी शुल्क की दर को कम करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं.