लखनऊ: भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत निलंबित किए गए दोनों आईपीएस अधिकारी अभिषेक दीक्षित व मणिलाल पाटीदार की संपत्तियों की जांच विजिलेंस से कराने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं.
गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ा रुख अपनाया है. प्रयागराज के निलंबित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित तथा महोबा के निलंबित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार की संपत्तियों की जांच विजिलेंस से कराने के निर्देश दिए हैं. गृह विभाग के प्रवक्ता प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिए हैं कि निलंबित अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं में संलिप्त अन्य पुलिसकर्मियों की अलग से जांच कर उन्हें भी शीघ्र दंडित कराया जाए. शासन द्वारा इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को अपेक्षित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं.
उल्लेखनीय है कि पिछले दो दिनों में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित की लचर कानून व्यवस्था, विवेचना के लंबित होने व अन्य अनियमितता के चलते उन्हें मुख्यमंत्री के निर्देश पर निलंबित किया गया था. इसके साथ ही एक कारोबारी से भ्रष्टाचार करते हुए पैसे वसूलने के मामले में महोबा के पुलिस कप्तान मणिलाल पाटीदार को भी निलंबित किया गया था. जिसके बाद आज इनके द्वारा अर्जित संपत्तियों की जांच विजिलेंस विभाग से कराने के निर्देश दिए गए हैं.
