लखनऊ : समाज में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों के प्रति छात्रों को जागरूक करने के लिए समाज कल्याण विभाग अपने अधीन संचालित होने वाले सभी सर्वोदय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा. विभाग में इसके लिए सभी विद्यालयों में मास्टर ट्रेनर तैयार कर रहा है. इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड (आईसीपीएफ) की मदद से सर्वोदय विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों को ट्रेनिंग देकर उनके माध्यम से विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को साइबर अपराध उससे बचाव व सुरक्षा के प्रति अभय किया जाएगा. इसी कड़ी में बुधवार को लखनऊ के मोहान रोड स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय के सभागार में साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम 'ट्रेन द ट्रेनर' की शुरुआत हुई. इस जागरूकता कार्यक्रम के प्रदेश में संचालित 105 आवासीय सर्वोदय व एकलव्य विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालयों के दो शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेंड किया जा रहा है.
तीन चरणों में टीचर्स को दी जाएगी ट्रेनिंग
साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम 'ट्रेन द ट्रेनर' तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है. आईसीपीएफ की ओर से पहले चरण 19 व 20 अक्टूबर को में प्रदेश के 10 मंडल के 32 विद्यालयों के 64 शिक्षकों को ट्रेंड किया जा रहा है. जबकि दूसरा चरण 26 और 27 अक्टूबर को और तीसरे चरण में 20 और 21 नवंबर को आयोजित होगा. आईसीपीएफ वर्कशॉप के तीन चरणों में प्रदेश के सभी 105 आवासीय सर्वोदय व एकलव्य विद्यालयों के शिक्षकों को साइबर क्राइम व उसे बचाने के तरीकों की ट्रेनिंग देगा. जिसमें हर चरण में 10 मंडल के प्रत्येक विद्यालय के दो शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी.
साइबर जागरूकता के लिए समाज कल्याण विभाग व आईसीपीएफ ने साइन किया था एमओयू
समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को मानसिक तौर पर शासन बनाने का प्रयास है. प्रदेश के सभी सर्वोदय विद्यालयों में कंप्यूटर और टैब लैब संचालित हैं. ऐसे में बच्चों को तकनीक के साथ साइबर सुरक्षा के प्रति दक्षता भी काफी जरूरी है. इस प्रोग्राम के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित सर्वोदय व एकलव्य विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को साइबर शोषण से रोकथाम के लिए जागरूक करने के साथ ही उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा. इसी के मद्देनजर समाज कल्यण विभाग और आईसीपीएफ के बीच एमओयू साइन किया गया था.
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