लखनऊ: मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में बुधवार को राजधानी लखनऊ के लोकभवन में सरकार की योजनाओं का लाभ जन सामान्य के लिए सुगम बनाने हेतु 'ईज ऑफ लिविंग' के संबंध में बैठक की गई.
किसानों की समस्याओं को दूर किया जाए
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ जन सामान्य को पहुंचाने के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए. उन्होंने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि खरीफ, रबी एवं जायद में बीज, उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायनों की उपलब्धता के लिए बीज/उर्वरक लाइसेंस दिये जाने की समय सीमा निर्धारित कर दी जाए. उन्नतिशील बीजों की डोर स्टेप डिलीवरी एफपीओ के माध्यम से की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि विभाग के स्तर पर कृषकों को सुविधाएं दिये जाने के लिए अन्य प्रमुख बिन्दुओं को भी चिन्हित कर लिया जाए.
राशन की दुकान की व्यवस्था हो सुदृढ़
उन्होंने खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि उचित मूल्य की दुकानों पर राशन की उपलब्धता की सूचना अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था कराई जाए. साथ ही राशन की उपलब्धता की सूचना दिये जाने की समय सीमा के लिए माह में कोई तिथि निर्धारित की जाए. ताकि स्पष्टता बनी रहे. उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों पर घटतौली रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए. सभी दुकानों पर इलेक्ट्राॅनिक वेटिंग मशीन भी लगाई जाए.
श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा के दौरान विभाग द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन पंजीकरण, नवीनीकरण, लाइसेन्सिंग इत्यादि से सम्बन्धित आम जनमानस, उद्यमियों को प्रदान की जा रही 35 सेवाओं को तेलांगना राज्य की तर्ज पर सात सेवाओं में समेकित कराये जाने का कार्य किया जा रहा है. मुख्य सचिव ने सेवाओं को समेकित कराये जाने की समय-सीमा को निर्धारित किये जाने के भी निर्देश दिये.
ऑनलाइन बिजली कनेक्शन की व्यवस्था
बैठक में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन के लिए ऑनलाइन सेवा उपलब्ध है. घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ‘झटपट संयोजन पोर्टल’ वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु ‘निवेश मित्र पोर्टल’ शुरू किया गया है. निजी नलकूप उपभोक्ताओं के नये कनेक्शन के लिए एक पोर्टल क्रियान्वित है. शिकायतों का निस्तारण किये जाने हेतु टोल फ्री नम्बर-1912 की सुविधा दी गई है.
अगले एक साल में 40 हजार आवास
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डबल हाउसिंग-ईन-पार्टनरशिप) घटक के अन्तर्गत चार लाख दुर्बल आय वर्ग आवास निर्मित किये जाने का लक्ष्य है. आगामी एक वर्ष में लगभग 40 हजार भवनों का निर्माण पूरा हो जायेगा. बाकी भवनों का निर्माण चरणबद्ध रूप से वर्ष 2024 तक पूर्ण किया जाना है.
राजस्व विभाग की भी समीक्षा
मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि भूमि की पैमाइश करने के संबंध में एक समयबद्ध सुदृढ़ ऑनलाइन व्यवस्था शीघ्र ही बनाई जाए. सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जाए. ऐसे मामलों के समयबद्ध निस्तारण किया जाए. कब्जा हटाने वाले अधिकारी को कब्जा हटाने का प्रमाण-पत्र अपलोड करने, कब्जेदार पर फाईन/पेनाल्टी लगाने के साथ ही शिकायतकर्ता को इसकी सूचना देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए.
शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण 15 दिन में
गृह विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि नोडल अधिकारी की तरफ से पासपोर्ट कार्यालय से आवेदन प्राप्त होने के एक दिन के अन्दर पार्ट ए सम्बन्धित थाना को और पार्ट बी अभिसूचना मुख्यालय को भेजा जायेगा. अभिसूचना मुख्यालय पासपोर्ट सत्यापन के कार्य को 10 दिन के अन्दर पूरा करेगा. चरित्र सत्यापन के संबंध में प्राप्त सूचना को जिलाधिकारी एवं अन्य कार्यालय से प्राप्ति के एक दिवस के अन्दर सम्बन्धित थाने को प्रेषित किया जायेगा. इस प्रकार चरित्र सत्यापन के सम्पूर्ण कार्य को अधिकतम 15 कार्यदिवसों में पूर्ण किया जाएगा. शस्त्र लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिए प्रार्थना पत्र की जांच कुल 15 कार्य दिवसों में किया जाएगा. वहीं शस्त्र लाइसेन्स के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की जांच को कुल 22 कार्य दिवसों में निस्तारित किया जाएगा.
'एम पासपोर्ट मोबाइल ऐप' पर पासपोर्ट की जांच
बैठक में यह भी बताया गया कि वर्तमान में पासपोर्ट की जांच 'एम पासपोर्ट मोबाइल ऐप' के माध्यम से की जा रही है. इसमें पासपोर्ट सेवा केन्द्र से सीधा सम्बन्धित थाने पर जांच के लिए प्राप्त होता है. थाने से जांच के बाद पासपोर्ट जांच आख्या टेबलेट के माध्यम से पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती है. इसे स्थानीय थाना, डीसीआरवी, स्थानीय अभिसूचना इकाई व अभिसूचना मुख्यालय की जांच आख्या के अनुसार पासपोर्ट नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर (डिजिटल सिग्नेचर) पासपोर्ट पर अपलोड कर दिया जाता है. बैठक में अपर मुख्य सचिव, नियोजन, अपर मुख्य सचिव, गृह, अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं रसद, प्रमुख सचिव नियोजन सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
