लखनऊ: मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सोमवार को लोक भवन स्थित अपने कार्यालय के सभागार में अधिकारियों संग बैठक की. इसमें उन्होंने डिफेन्स काॅरिडोर के लिए चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि डिफेन्स काॅरिडोर केंद्र सरकार एवं प्रदेश सकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है. डिफेन्स काॅरिडोर के अंतर्गत पहले चरण में अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानुपर तथा लखनऊ में होने वाले विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ समय से पूरा कराने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए.
इतना ही नहीं मुख्य सचिव ने लोक भवन स्थित अपने कार्यालय सभागार में डिफेन्स काॅरिडोर के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास में जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा जनपदों की अहम भूमिका है. इन जनपदों को भी डिफेन्स काॅरिडोर के अन्तर्गत शामिल किए जाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जाए. साथ ही इस प्रस्ताव को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाए.
पीएम मोदी ने की थी डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा
सैन्य बलों के लिए रक्षा उपकरणों की आवश्कता की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भता, रक्षा तकनीक के विकास के लिए रक्षा सामग्री के उत्पादन एवं अनुसंधान इकाईयों की स्थापना एवं विकास हेतु उत्तर प्रदेश में डिफेन्स काॅरिडोर की स्थापना की गई थी. इसके लिए माह फरवरी 2019 में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 20 हजार करोड़ रुपये के संभावित निवेश के लिए डिफेन्स काॅरिडोर के विकास की घोषणा की थी. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आवागमन की सुविधा सुगम बनाने एवं प्रदेश के अन्य अंचलों से जोड़ने के लिए बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का भी निर्माण कराया जा रहा है.
