लखनऊः प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में सोमवार को लोक भवन में समग्र शिक्षा कार्यकारी समिति बैठक आयोजित की गई. बैठक में समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना बजट वर्ष 2022-23 के लिए प्रारम्भिक शिक्षा और टीचर एजुकेशन के लिए 11,411 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया. अनुमोदित बजट से नए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, पुराने विद्यालयों की मरम्मत और उनमें अतिरिक्त क्लास रूम, ट्वायलेट्स, शुद्ध पेयजल, फर्नीचर आदि का कार्य कराया जाएगा.
इसके अतिरिक्त विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब और सोलर पैनल स्थापित कराए जाएंगे. साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज भी शुरु कराई जाएगी. मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए. जिन विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं हैं. वहां यथाशीघ्र शौचालय का निर्माण कराया जाए. इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराएं.
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020-21 में स्वीकृत अतिरिक्त कक्षा-कक्ष के सापेक्ष 1104 कक्षा-कक्ष का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और 40 कक्षा-कक्ष निर्माणाधीन हैं. समग्र शिक्षा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जनपदों से प्राप्त प्रमाण-पत्रों के आधार पर 3903 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया गया है. वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 26,621 उच्च प्राथमिक विद्यालयों और जनपद वाराणसी के विकास खण्ड के सेवापुरी के 108 प्राथमिक विद्यालयों कुल 26,729 विद्यालयों में फर्नीचर आपूर्ति के सापेक्ष 12845 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर आपूर्ति पूर्ण हो चुकी है. वहीं, 8,620 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर आपूर्ति की प्रक्रिया गतिमान है. अन्य बचे हुए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण फर्नीचर आपूर्ति प्रक्रिया बाधित रही है. इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि इन विद्यालयों में फर्नीचर क्रय की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करायी जाए.
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वर्ष 2022-23 में मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन के लिए 3067.45 करोड़ रुपए की कार्य योजना का अनुमोदन
प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में सोमवार लोकभवन में मध्याह्न भोजन योजना की प्रबंधकारिणी समिति की आयोजित 27वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन के लिए 3067.45 करोड़ रुपये (केन्द्रांश रु0 1811.23 करोड़ एवं राज्यांश 1256.22 करोड़ रुपये) की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया.
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं के संसाधनों से रसोइयों के निर्धारित मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा रसोइयों के यूनिफार्म ड्रेस कोड (02 जोड़ी साड़ी, पैंट-शर्ट) के लिए 500 रुपये डीबीटी के माध्यम से खातों में हस्तांतरित किये जाने का निर्णय भी लिया गया है.
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