लखनऊ : मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बैठक आयोजित की गई. परियोजना का प्रेजेंटेशन लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी द्वारा किया गया. बैठक में नगर निगम व अपट्रॉन की दो हेक्टेयर भूमि को मॉनिटाइजेशन हेतु उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बताया गया कि उक्त भूमि अभी भी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है. इस पर मुख्य सचिव द्वारा इसके लीगल इश्यू का परीक्षण कराने के लिए विशेष सचिव नगर विकास, नगर आयुक्त व उपाध्यक्ष लविप्रा की समिति गठित करने के निर्देश दिये गये.
इसके अलावा माढरमऊ गांव में स्थित सिंचाई विभाग की दो हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि सिंचाई विभाग इसका पुन: निरीक्षण कर लें तथा अपनी वर्कशॉप की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए उसे किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करें और भूखण्ड को एलडीए को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान करें.
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नजूल विभाग की 12 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा कहा गया कि शासन द्वारा उक्त भूमि का नियमानुसार परीक्षण करके लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने की आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाये. यह भी निर्देशित किया कि परियोजना के प्रथम चरण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक सीड मनी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये.
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, विशेष सचिव नगर विकास अनिल कुमार, मण्डलायुक्त रंजन कुमार, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश एवं प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार सहित सम्बन्धित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
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