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सीएम योगी ने कोविड को लेकर सतर्कता बरतने की दी हिदायत, अफसरों को दिए ये निर्देश - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की

यूपी में कोविड के बढ़ते केसों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि 'इस संबंध में लोगों को जागरूक किया जाए.'

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Published : Apr 12, 2023, 8:21 PM IST

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोविड को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की और अफसरों को दिशा निर्देश दिए. इसके साथ ही सरकार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी उन्होंने बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि 'बीते कुछ समय से देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. वर्तमान में देश में 38 हजार से अधिक एक्टिव केस हैं, हालांकि प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है. यहां न केवल पॉजिटिविटी दर कम है, बल्कि जो कोविड पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, उनकी स्थिति भी सामान्य है.'

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है. चुनाव प्रचार और मतदान के बीच संक्रमण प्रसार की आशंका भी है, ऐसे में हर मतदाता की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो और वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए मुख्य सचिव स्तर से राज्य निर्वाचन आयोग से संवाद स्थापित करते हुए आवश्यक उपाय किए जाएं. आवश्यकतानुसार मतदान कर्मचारियों को कोविड सुरक्षा किट भी उपलब्ध कराई जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 1791 एक्टिव केस हैं और अप्रैल माह में अब तक पॉजिटिविटी दर 0.65% रही है. पिछले अनुभवों को देखते हुए यह आवश्यक होगा कि हम हर स्तर पर सतर्क रहें और हमें अलर्ट मोड में रहना ही होगा. लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा और मेरठ जनपद में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि कोविड के हर संदिग्ध मरीज को तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए. स्थानीय जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए सभी जिलों में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तत्काल क्रियाशील कर दिया जाएं.'


उन्होंने कहा कि 'गंभीर रोग से ग्रस्त, वृद्धजन भीड़ वाले क्षेत्रों में आवागमन से यथासंभव बचने का प्रयास करें. यदि जाएं तो मास्क लगाकर ही जाएं. इस संबंध में लोगों को जागरूक किया जाए. पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए. अस्पतालों के बाहर भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जागरूकता प्रसार करें. अस्पतालों में मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश में सभी जरूरी लॉजिस्टिक उपलब्ध हैं. विगत वर्ष स्थापित सभी ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हों. अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों को उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटर एक्टिव हों. विगत दिवस आयोजित प्रदेशव्यापी मॉकड्रिल में जहां भी जिस भी तरह की कमी पाई गई हो, उसे तत्काल ठीक किया जाए. सभी 75 जनपदों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम हों. इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को तत्काल एक्टिव करें.'


मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रदेश में जारी गेहूं खरीद प्रक्रिया के तहत अब तक 19 हजार मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया जा चुका है. खरीद के बाद किसानों को भुगतान में कतई देरी न हो. तय समय के भीतर किसानों के बैंक खाते में गेहूं मूल्य का भुगतान कर दिया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा, स्वामित्व, घरौनी और वरासत जैसे कार्यक्रमों ने आमजनमानस को बड़ी सुविधा प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है. इनकी अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाए. अब तक 60 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी प्रदान की जा चुकी है. ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य भी पूरा हो चुका है. हमारा लक्ष्य हो कि इस साल के अंत तक सभी पात्र ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक देने वाला प्रमाण पत्र घरौनी मिल जाए.'

यह भी पढ़ें : civic elections 2003: RLD को बड़ी राहत, बरकरार रहेगा चुनाव सिंबल हैंडपंप

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोविड को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की और अफसरों को दिशा निर्देश दिए. इसके साथ ही सरकार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी उन्होंने बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि 'बीते कुछ समय से देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. वर्तमान में देश में 38 हजार से अधिक एक्टिव केस हैं, हालांकि प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है. यहां न केवल पॉजिटिविटी दर कम है, बल्कि जो कोविड पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, उनकी स्थिति भी सामान्य है.'

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है. चुनाव प्रचार और मतदान के बीच संक्रमण प्रसार की आशंका भी है, ऐसे में हर मतदाता की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो और वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए मुख्य सचिव स्तर से राज्य निर्वाचन आयोग से संवाद स्थापित करते हुए आवश्यक उपाय किए जाएं. आवश्यकतानुसार मतदान कर्मचारियों को कोविड सुरक्षा किट भी उपलब्ध कराई जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 1791 एक्टिव केस हैं और अप्रैल माह में अब तक पॉजिटिविटी दर 0.65% रही है. पिछले अनुभवों को देखते हुए यह आवश्यक होगा कि हम हर स्तर पर सतर्क रहें और हमें अलर्ट मोड में रहना ही होगा. लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा और मेरठ जनपद में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि कोविड के हर संदिग्ध मरीज को तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए. स्थानीय जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए सभी जिलों में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तत्काल क्रियाशील कर दिया जाएं.'


उन्होंने कहा कि 'गंभीर रोग से ग्रस्त, वृद्धजन भीड़ वाले क्षेत्रों में आवागमन से यथासंभव बचने का प्रयास करें. यदि जाएं तो मास्क लगाकर ही जाएं. इस संबंध में लोगों को जागरूक किया जाए. पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए. अस्पतालों के बाहर भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जागरूकता प्रसार करें. अस्पतालों में मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश में सभी जरूरी लॉजिस्टिक उपलब्ध हैं. विगत वर्ष स्थापित सभी ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हों. अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों को उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटर एक्टिव हों. विगत दिवस आयोजित प्रदेशव्यापी मॉकड्रिल में जहां भी जिस भी तरह की कमी पाई गई हो, उसे तत्काल ठीक किया जाए. सभी 75 जनपदों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम हों. इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को तत्काल एक्टिव करें.'


मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रदेश में जारी गेहूं खरीद प्रक्रिया के तहत अब तक 19 हजार मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया जा चुका है. खरीद के बाद किसानों को भुगतान में कतई देरी न हो. तय समय के भीतर किसानों के बैंक खाते में गेहूं मूल्य का भुगतान कर दिया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा, स्वामित्व, घरौनी और वरासत जैसे कार्यक्रमों ने आमजनमानस को बड़ी सुविधा प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है. इनकी अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाए. अब तक 60 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी प्रदान की जा चुकी है. ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य भी पूरा हो चुका है. हमारा लक्ष्य हो कि इस साल के अंत तक सभी पात्र ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक देने वाला प्रमाण पत्र घरौनी मिल जाए.'

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