लखनऊ: आजाद समाज पार्टी (Azad Samaj Party) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad Ravan) ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के खिलाफ एलान-ए-जंग कर दिया है. आजाद ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए गोरखपुर (chandrashekhar azad gorakhpur) से चुनाव लड़ने की घोषणा की है. घोषणा करने के बाद आज (21 जनवरी) चन्द्रशेखर ने अपनी पार्टी (ASP) का घोषणापत्र (Azad Samaj Party Manifesto released) जारी किया है. घोषणापत्र में आजाद ने निजी क्षेत्र की नौकरी में दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के लिए 85 प्रतिशत आरक्षण, मॉब लिंचिंग कानून बनाने समेत युवाओं और महिलाओं के लिए 22 वादे किए हैं.
चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के घोषणा पत्र में 22 वादे किए गए हैं. इस घोषणापत्र में दलितों, पिछड़ों, युवाओं, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के मुद्दों को ध्यान में रखा गया है. घोषणा पत्र में जहां 20 प्रतिशत युवाओं को सरकारी नौकरी दिए जाने का वादा किया गया है तो वहीं दूसरी ओर दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को निजी क्षेत्र में 85 प्रतिशत आरक्षण भी देने का वादा किया गया है.
इसके अलावा चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी के घोषणापत्र में महिलाओं को भी जगह दी है. पार्टी ने 'बेटी योजना' के तहत दलित, ओबीसी व अल्पसंख्यक समाज की लड़कियों को 18 हजार सालाना व 26 से 50 वर्ष की महिलाओं को 12 हजार सलाना व 6 गैस सिलेंडर देने का भरोसा दिया गया है.
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- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा सबके लिए फ्री होगी, पुरानी पेंशन योजनाएं लागू की जाएगी.
- सभी प्रकार के कृषि ऋण माफ, खाद और बीज सभी किसानों को फ्री में दी जाएगी. कृषि में उपयोग होने वाले उपकरणों की खरीद पर 50% सब्सिडी, हर गांव और नगर पंचायत में कृषि मंडी बनेगी.
- सरकार बनने के 30 दिनों के भीतर राज्य छुट्टा पशु मुक्त होगा. पशु बाजार को बढ़ावा देकर यानी एक बाजार से दूसरे पशु बाजार या स्थान पर या एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने में कोई पाबंदी नहीं होगी.
- 20% युवाओं को सरकारी नौकरियां और 80 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देंगे. समूह ग और घ के संविदा कर्मियों के नियुक्तियों में भी आरक्षण और 5 साल बाद नियमितीकरण प्रावधान लागू होगा. सभी सरकारी विभाग में नियुक्त कर्मचारियों को गृह जनपद में स्थानांतरण देने पर तुरंत प्रस्ताव पास किया जाएगा.
- जातिगत जनगणना और उसके आधार पर शासन प्रशासन, सत्ता, सरकारी नौकरियों, सरकारी ठेकों में जातियों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने का बिल लाएंगे.
- निजी क्षेत्रों में दलित, पिछड़े आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को युवा योजना के तहत 85% आरक्षण लागू करेंगे. दलित पिछड़ों और आदिवासियों के लिए प्रमोशन आरक्षण का बिल लाएंगे सभी बैकलॉग वैकेंसी जल्द से जल्द भरी जाएंगी.
- बेटी योजना के तहत 18 से 25 वर्ष की दलित और पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों को पढ़ाने के लिए सराहना 18 हजार रुपये दिए जाएंगे. बहन योजना द्वारा 26 से 50 वर्ष की बहनों को सालाना छह गैस सिलेंडर मुफ्त व 12000 रुपये दिए जाएंगे. 50 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मां योजना के तहत सालाना 18 हजार रुपये जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा.
- बेटा योजना के तहत दलित, पिछड़े आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के 18 से 25 साल के हर युवा को एक लैपटॉप और 18 हजार रुपये सालाना वजीफा दिया जाएगा. भाई योजना के तहत इस वर्ग के 26 से 50 वर्ष के युवाओं को या तो नौकरी दी जाएगी या फिर 18000 रुपये सालाना बेरोजगारी भत्ता देंगे. 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के पुरुषों को पिता योजना के तहत 18000 रुपये सालाना जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा.
- 350 यूनिट तक की बिजली गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को महीने की घरेलू बिजली व किसानों को सिंचाई के लिए बिजली का बिल बकाया माफ करेंगे, इन वर्ग के लोगों के ऊपर बिजली और पानी के सभी बकाया बिलों को पहले ही कैबिनेट मीटिंग में माफ कर देंगे.
- छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को मदद के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर शहरों तक सरकारी व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे. शहरों के अंदर मॉल खोलने पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे. स्टेट जीएसटी की दर में 3% इन वर्गों के व्यापारियों को छूट दी जाएगी. डीजल और पेट्रोल के दाम उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ते होंगे.
- हर मंडल में बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर एक-एक विश्वविद्यालय व अस्पताल खोले जाएंगे.
- पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करेंगे व सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कर मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे. अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक पिछड़ी बिरादरी के लिए अलग अधिनियम बनाए जाएंगे.
- बुनकर कारीगर, दस्तकार और सबके लिए ब्याज मुक्त लोन होगा. किसान क्रेडिट कार्ड की तरह बीसीसी कार्ड बनेगा. इन सब के क्रय-विक्रय सुविधा के लिए मंडियों की व्यवस्था सरकार करेगी.
- मछुआरों को प्राथमिकता के आधार पर ग्राम सभा में तालाबों, पोखरा और झीलों व नदियों में पट्टा दिया जाएगा. मत्स्य उद्योग जैसे कृषि आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी.
- सरकार बनने पर मॉब लिंचिंग अधिनियम बनाया जाएगा. रिटायर्ड जजों का एक स्वतंत्र आयोग बनाया जाएगा.
- समूह ग और घ सभी नियुक्तियों में संविदा और ठेकेदारी प्रथा खत्म कर स्थाई नियुक्ति संविदा और ठेकेदारी व सभी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा. सीवर लाइन के अंदर सफाई करते हुए सफाई कर्मी की मृत्यु होने पर शहीद का दर्जा दिया जाएगा. सभी सरकारी विभाग में नियुक्त संविदा कर्मचारियों को स्थाई नियुक्ति दी जाएगी.
- ग्रामीण स्तर खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए ग्राम स्तर पर छोटे-छोटे स्टेडियम बनाकर उसमें कोच की नियुक्ति की जाएगी और खिलाड़ियों को अलग से सरकारी नौकरियों में कोटा व स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाएगी.
- पूरे राज्य के सभी टोल फ्री किए.
- आंगनबाड़ी, आशाबहू भोजन माताओं की सैलरी 10000 रुपये कर उन्हें नियमित किया जाएगा.
- भूमि व्यवस्था में सुधार कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी.
- किसानों के सशक्तिकरण के लिए सभी फसलों पर एमएसपी का कानून लाएंगे, वर्क गन्ना किसानों को 10 दिन के अंदर भुगतान की व्यवस्था करेंगे और 10 दिन में भुगतान न होने पर संबंधित मिल पर पेनाल्टी व उचित कार्रवाई की जाएगी.
- गन्ना मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा व बंद पड़ी चीनी मिलों को तत्काल रूप से चलाएंगे.
- उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वक्त को माफिया व सरकार द्वारा कब्जे से मुक्त कराकर मुस्लिम भाई-बहनों के उत्थान में लगाएंगे, जिस पर स्कूल विश्वविद्यालय हॉस्पिटल खोले जाएंगे.
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को देखते हुए उनके लिए पक्के मकान व बहुजन महापुरुषों के नाम पर फूड कैंटीन खोले जाएंगे, जिसमें दो वक्त का मुफ्त पौष्टिक आहार दिया जाएगा.
