लखनऊः यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) की तैयारियों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम राजधानी लखनऊ में डेरा डालेगी. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा सहित केंद्रीय चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी 3 दिनों तक चुनावी तैयारियों की समीक्षा करते हुए मंथन करेंगे.
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 28 से 30 दिसंबर तक केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी लखनऊ रहेंगे. इस दौरान चुनाव आयोग की टीम राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस विभाग, कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों के साथ बैठक करेंगी. इसके साथ ही चुनाव ड्यूटी के दौरान पैरामिलिट्री फोर्सेस की लगाई जाने वाली ड्यूटी के संबंध में भी केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुख अधिकारियों के साथ भी केंद्रीय चुनाव आयोग बैठक करेगा.
चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सहित सभी अधिकारी मंगलवार को दोपहर बाद करीब 4:00 बजे से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ आयोग के अधिकारी बैठक करेंगे. इसके बाद शाम 6:15 बजे से पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी और केंद्रीय पुलिस फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे. इसके अलावा 28 दिसंबर को शाम 7:30 बजे से रात 9:00 बजे तक विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक करते हुए चुनाव ड्यूटी के दौरान इंफोर्समेंट को लेकर बातचीत होगी.
चुनाव आयोग की टीम 29 दिसंबर को सुबह 9:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारियों पुलिस कप्तान और पुलिस महानिरीक्षक के साथ बैठक करेगी. इसके बाद 3:00 बजे से रात 9:00 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी एसपी कमिश्नर पुलिस महानिरीक्षक के साथ बैठक. 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी व पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल के साथ सुबह करीब 10:00 बजे से बैठक होगी. इसके बाद करीब 12:00 बजे केंद्रीय चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी तैयारियों और समीक्षा के बारे में जानकारी दे सकते हैं.
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चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से मतदाता पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत की गई कार्यवाही, निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर की गई तैयारी, शस्त्र जमा कराने और अवैध शराब के खिलाफ अभियान व अधिकारियों की तैनाती को लेकर दिशा निर्देश पर चर्चा करेंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश में 3 साल से जिलों में तैनात अफसरों को हटाए जाने और राज्य सरकार के स्तर पर की गई कार्यवाही की भी समीक्षा करेंगे.
